सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (एनएसएबी) का पुनर्गठन किया है, जिसमें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के पूर्व प्रमुख आलोक जोशी को इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

पुनर्गठित सात सदस्यीय बोर्ड में सशस्त्र बलों और सिविल सेवाओं के कई प्रतिष्ठित पूर्व अधिकारी शामिल हैं। इनमें सैन्य सेवाओं से पूर्व पश्चिमी एयर कमांडर एयर मार्शल पीएम सिन्हा, पूर्व दक्षिणी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह और रियर एडमिरल मोंटी खन्ना शामिल हैं।

पुनर्गठित सात सदस्यीय बोर्ड में सशस्त्र बलों और सिविल सेवाओं के कई प्रतिष्ठित पूर्व अधिकारी शामिल हैं। इनमें सैन्य सेवाओं से पूर्व पश्चिमी एयर कमांडर एयर मार्शल पीएम सिन्हा, पूर्व दक्षिणी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह और रियर एडमिरल मोंटी खन्ना शामिल हैं।

भारतीय पुलिस सेवा का प्रतिनिधित्व सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी राजीव रंजन वर्मा और मनमोहन सिंह कर रहे हैं। भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी बी वेंकटेश वर्मा को बोर्ड में शामिल किया गया है।

एनएसएबी में सरकार से बाहर के प्रख्यात राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों का एक समूह शामिल है। इसके सदस्य आमतौर पर वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी, नागरिक और सैन्य, शिक्षाविद और नागरिक समाज के प्रतिष्ठित सदस्य होते हैं, जो आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, विदेशी मामलों, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और आर्थिक मामलों से जुड़े होते हैं।

केंद्र सरकार का यह फैसला पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आया है, जिसमें एक नेपाली नागरिक सहित 26 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए।

इस बीच, समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनके आवास पर बुलाई गई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक बुधवार दोपहर को संपन्न हुई।

सीसीएस बैठक के साथ-साथ, दो अतिरिक्त समिति बैठकें - राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीपीए) और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) - प्रधानमंत्री के आवास पर बुलाई गईं। दोपहर 3 बजे कैबिनेट ब्रीफिंग निर्धारित है।

दूसरी सीसीएस बैठक में पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा तैयारियों पर चर्चा की गई।

सीसीएस की पिछली बैठक 23 अप्रैल को हुई थी और उसे पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई थी, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक मारे गए थे।

सीसीएस को दी गई जानकारी में आतंकवादी हमले के सीमा पार संबंधों को उजागर किया गया। यह ध्यान दिया गया कि यह हमला केंद्र शासित प्रदेश में चुनावों के सफल आयोजन और आर्थिक विकास की दिशा में इसकी निरंतर प्रगति के मद्देनजर हुआ।

इसके बाद सरकार ने सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए सिंधु जल संधि को स्थगित रखने सहित कई उपायों की घोषणा की।

इससे पहले मंगलवार को मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी में एक बैठक की अध्यक्षता की।

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सूत्रों ने कहा कि मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमताओं में पूर्ण विश्वास और भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों को भारत की प्रतिक्रिया के तरीके, लक्ष्य और समय पर निर्णय लेने की पूरी परिचालन स्वतंत्रता है।

इजरायल और हमास के बीच चल रहा युद्ध और आक्रमक होता जा रहा है. दोनों ही एक-दूसरे पर आत्मघाती हमले कर रहे हैं. इस बीच इजरायल ने साफ किया है कि वह हमास को खत्म करके ही दम लेगा. वहीं इस बीच ईरान में रह रहे हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या भी कर दी गई. इसमें इजरायल का हाथ होने की बात कही जा रही है.

इस घटना के बाद ईरान और अन्य देशों के भी युद्ध में शामिल होने की आशंका है. इस मामले पर भारत भी नजर बनाए हुए हैं. वहीं बड़े युद्ध के बढ़ते खतरे के बीच देश के पूर्व न्यायाधीशों, राजनयिकों, कार्यकर्ताओं, लेखकों और अर्थशास्त्रियों सहित 25 नागरिकों के एक समूह ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक लेटर लिखकर इजरायल को हथियारों और गोला-बारूद के निर्यात का लाइसेंस रद्द करने का आग्रह किया है.

इस लेटर में कहा गया है कि हम इजरायल को सैन्य हथियारों और युद्ध सामग्री की आपूर्ति के लिए विभिन्न भारतीय कंपनियों को निर्यात लाइसेंस और अनुमति जारी रखे जाने पर चिंतित हैं. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया है कि इजरायल अपने दायित्वों का उल्लंघन कर रहा है.

30 जुलाई को लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि इजरायल को किसी भी सैन्य सामग्री की आपूर्ति अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत भारत के दायित्वों और भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 (सी) के साथ अनुच्छेद 21 के जनादेश का उल्लंघन होगा. इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि संबंधित निर्यात लाइसेंस रद्द करें और इजरायल को सैन्य उपकरणों की आपूर्ति करने वाली कंपनियों को किसी भी नए लाइसेंस को देना बंद करें.

बता दें कि भारत की कई सरकारी और निजी कंपनियां इजरायली रक्षा उत्पादन कंपनियों के साथ मिलकर हथियार बनाने का काम कर रही हैं. ये भारतीय कंपनियां इजरायल की कंपनियों के लिए उनके उत्पादों के और हिस्से तैयार करती हैं. लेटर में तीन भारतीय कंपनियों - मुनिशन्स इंडिया लिमिटेड (MIL), प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड (PEL) और अडानी-एल्बिट एडवांस्ड सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड का जिक्र किया गाय है.