A scheme offering free medical treatment up to Rs. 10 lakh will be launched in Punjab on January 15th. This was announced by Punjab Health Minister Balbir Singh. Speaking at a press conference in Chandigarh, he said that Chief Minister Bhagwant Mann and AAP supremo Arvind Kejriwal will launch the scheme.

He said that this will provide health insurance to 3 crore people in Punjab. The minister said that cards will be issued at more than 9,000 Common Service Centers. Camps will also be set up for this purpose. Once enrolled, individuals will be eligible for treatment. The cards will take 10 to 15 days to arrive. The entire state of Punjab will be covered in about 4 months.

The minister said that there will not be too many formalities. Anyone with a Punjab Aadhaar card and voter ID will be eligible. Around 65 lakh families in Punjab will benefit from this scheme. The scheme includes all emergency and chronic care, covering approximately 2200 medical procedures. Cosmetic surgery is not included. Some procedures that could be misused have been placed in a reserved package.

Here's what Health Minister Balbir Singh claimed regarding the scheme:

More than nine thousand camps will be set up in villages and cities: The Health Minister said that more than nine thousand camps will be set up through Common Service Centers in urban areas and villages for this scheme. It takes ten to fifteen days for the card to be issued. Our aim is to issue cards to all eligible people within three to four months. He said that once enrolled, the eligible person will be able to avail treatment.
Pensioners, government employees, and common people will be included: The Health Minister said that pensioners, government employees, and common people will all be included in the scheme. The only condition is that the person must be a resident of Punjab. Their voter ID and Aadhaar card must be from Punjab. Many states have shown interest in Punjab's health schemes. International countries have also shown interest. 4.59 crore people, or every second Punjabi, have already received medicines from Aam Aadmi Clinics. Many Punjabis suffer from chronic diseases like asthma and diabetes. They are also getting their medicines tested at the clinic and receiving medication.
United will spend up to one lakh, and the government will cover the rest if needed: The Health Minister stated that the impact of the Mohalla Clinics will be visible in the next five to ten years. People will be prevented from developing kidney or liver failure. Many chronic diseases like cancer will start to decrease when people take their medication on time. This scheme fits within its budget. This scheme is based on a hybrid model. United will spend up to one lakh. After that, if more money is needed, our health agency will automatically cover the expenses through a trust model.

People of Punjab will not have to worry about the expenses.
The minister further added that sometimes, when someone suffers from a serious illness, people fall into debt. Sometimes, if the earning member of a family falls ill and doesn't survive after treatment, the entire family faces immense difficulties. They end up burdened with debt. With this scheme of the Punjab government, such families will not have to worry about the expenses for treatment.

Punjab Chief Minister Bhagwant Singh Mann has announced that the 'Breakfast' scheme will soon be launched in government schools in the state. The CM is on a tour of Tamil Nadu. On Tuesday, he took stock of the breakfast scheme launched by the government there for urban primary schools. He arrived at the school as the chief guest.

Along with Chief Minister MK Stalin, he first served food to the children and then sat with them and had food. On this occasion, he said that Punjab will also implement this scheme in its schools. This subject will be discussed in the cabinet.

At the same time, he also attacked Prime Minister Narendra Modi. Bhagwant Mann said, “Nowadays, leaders at the national level say anything. People abuse them. Lies after lies, slogans after slogans are being spoken. ‘Achhe din aayenge’—don’t know when they will come. Theirs have come, but ours have not. I had also said in Parliament that everything Modi ji said turned out to be a slogan. Do you even know how to make tea? Truth moves forward. He said that the country will not become a religious leader with speeches.

Tamil Nadu food in every town of Punjab

Chief Minister Mann said that there is no shortage of grains in our country. Punjab is the food bowl of the country. He said that now Tamil Nadu food has become popular at the national level. Masala dosa, upma and panipuri are easily available in every town of Punjab. However, Punjabi food is considered a bit heavy. He also said that this scheme will get a good response here.

The CM said that his government has opened 881 Aam Aadmi Clinics so far and preparations are on to open 200 more. About 100 people are getting daily from these clinics. 70 thousand people are taking advantage. All the treatment here is absolutely free.

He further said that the results of government schools in Punjab have also improved a lot. This year, students of 805 government schools have passed the NEET exam, 469 have cleared JEE and 44 students have also cleared JEE Advanced. When children study happily, their results will be even better.

What is the difference between breakfast and mid-day meal?

The main difference between mid-day meal and breakfast scheme is that mid-day meal is given in the afternoon and it is given to students from class 1 to 8. Whereas breakfast scheme is for primary classes. Which is given in the morning at the time of school. In this, special attention has been given to the health of children and they will also be served millets.

The government believes that when children get breakfast in the morning, needy families will also send their children to school. This will increase attendance in schools and improve the level of education. In the breakfast scheme, upma is given on Monday and Thursday, khichdi on Tuesday, Pongal on Wednesday And sweets are given on Fridays.

Punjab and Tamil Nadu share deep ties

On this occasion, the Tamil Nadu government said that the ties between Punjab and Tamil Nadu are very deep. In 1969, the then Chief Minister M. Karunanidhi visited Punjab. At that time, he went to Ludhiana Agricultural University and studied the model there. After this, an Agricultural University was established in Coimbatore in 1971.

पंजाब में पटियाला जिले के 8 गांव मोहाली जिले में शामिल हों किए गए है। सरकार की तरफ से इस बारे में नोटिफिकेशन जारी दी। इन गांवों के मोहाली में आते ही जहां लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही, उनकी जमीन की कीमत में भी बढ़ौतरी होगी। क्योंकि मोहाली का सर्किल रेट काफी अधिक है।

इस संबंध में पंजाब विधानसभा में पिछले दिनों प्रस्ताव पास किया गया था। मोहाली में पटियाला के जिन गांवों को शामिल किया गया है, उनमें माणकपुर, खेड़ा गंजू, ऊरना, चंगेरा, ऊचा खेड़ा, गुरदितपुरा, हदितपुरा और लहला गांव शामिल हैं।

इन गांवों को मोहाली में शामिल करने की मांग काफी समय से चल रही थी। इसके बाद पंजाब के भूमि रिकॉर्ड निदेशक को कपूरथला में शामिल करने के संबंध में एक पत्र लिखा गया था। इन गांवों में माणकपुर, खेड़ा गंजू, ऊरना, चंगेरा, ऊचा खेड़ा, गुरदितपुरा, हदितपुरा और लहला गांव शामिल थे।

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पत्र में विभाग ने यह दलील दी है कि इस संबंध में इलाके की विधायक नीना मित्तल की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ है। इस मांग को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा पुनर्गठन की रिपोर्ट तैयार कर भूमि रिकॉर्ड जालंधर के डिप्टी डायरेक्टर (डीसी) को पत्र लिखा गया है

आज बरनाला-मानसा नेशनल हाईवे पर गांव ढोला फैक्ट्री के पास पुलिस नाके पर दो गैंगस्टरों ने फायरिंग कर दी। पुलिस नाके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पहले पुलिस वाहन पर गोलियां चलाईं और उसके बाद बदमाशों ने बैरिकेड पर भी गोलियां चलाईं। गैंगस्टरों ने पुलिस पर करीब चार से पांच गोलियां चलाईं, जिसके जवाब में सीआईए बरनाला पुलिस ने भी उन पर करीब दो गोलियां चलाईं। एक बदमाश घायल हो गया तथा दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। 

इस अवसर पर पहुंचे बरनाला के एसएसपी सरफराज आलम ने बताया कि पंजाब पुलिस नशा तस्करों व गैंगस्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। आज पुलिस नाके पर दो गैंगस्टर जो नशा तस्करी में भी संलिप्त हैं, एक वाहन में सवार होकर बरनाला की तरफ जा रहे थे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जवाबी कार्रवाई में एक गैंगस्टर पुलिस की गोली से घायल हो गया और दूसरे गैंगस्टर को पुलिस ने धर दबोचा। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार बदमाशों के वाहन से दो पिस्तौल और एक कार के साथ-साथ भारी मात्रा में मेडिकल दवाएं बरामद की गई हैं। जिसकी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार बदमाशों में से एक बरनाला का निवासी है। दोनों बदमाशों में से एक के खिलाफ पहले भी मामले दर्ज हैं। जांच के लिए फोरेंसिक टीमों को बुलाया जा रहा है।इस पुलिस चौकी पर गोलीबारी में कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ। 

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एसएसपी बरनाला सरफराज आलम ने बताया कि इन दोनों से पूछताछ के दौरान कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, जैसे कि ये दोनों गैंगस्टर किस गिरोह से संबंधित हैं, उन्होंने कहां-कहां अपराध किए हैं और वे और कौन-कौन से बड़े अपराध करने वाले थे।

चंडीगढ़ के बाद अब मोहाली में भी लोगों को ई-चालान मिलेंगे। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान में आपकी खुद की फोटो भी घर पहुंचेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज मोहाली में 21 करोड़ रुपये की लागत से बने सिटी सर्विलांस सिस्टम और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (फेज-1) का उद्घाटन किया।

उन्होंने कहा कि ये सभी कैमरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से लैस हैं। इसी तर्ज पर अब पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, रोपड़ और लुधियाना में भी सर्विलांस सिस्टम लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने लोगों को सलाह दी कि वे अपने रिश्तेदारों को बताएं कि अब मोहाली में कैमरों के जरिए चालान काटे जा रहे हैं।

साथ ही खुद भी इसका ध्यान रखें। उन्होंने स्पष्ट किया कि कैमरे लगाने का मकसद सिर्फ चालान काटना या रेवेन्यू बढ़ाना नहीं है, बल्कि आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हालांकि उन्होंने कहा कि जो चालान का फोटो भेजा जाएगा। इसको लेकर पहले घरों में झगड़े होते थे, अमेरिका में ऐसा होता रहा है।

सीएम ने कहा कि सत्ता में आने से पहले हमने कई वादे किए थे। हम उन्हें पूरा करने में जुटे हैं। हम गैर राजनीतिक परिवारों से आते हैं, इसलिए हम वही कहते हैं जो हम कर सकते हैं। हम हर मुद्दे पर गहराई से चर्चा करते हैं और पूरी योजना बनाते हैं।

शे के खिलाफ लड़ाई एक दिन में लिया गया फैसला नहीं है। इसके लिए कई दिनों तक बैठकें की गईं, उसके बाद ही इसकी शुरुआत की गई। हमारी रणनीति नशे की सप्लाई चेन को तोड़ना है, ताकि यह युवाओं तक न पहुंचे। नशे के आदी लोग मरीज हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाना जरूरी है, जबकि नशा बेचने वालों को जेल भेजा जाएगा।

सीएम ने कहा कि बड़े-बड़े लोगों के फोन आ रहे हैं और सभी लोग सहयोग करने की बात कह रहे हैं। जनता के सहयोग के बिना कोई भी अभियान संभव नहीं है। उन्होंने जनता से अपील की कि नशा बेचने वालों की सूचना दें, सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।

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पहले ऐसा होता था कि नशा बेचने वाला थाने के बाद घर पहुंचता था, तस्कर पहले घर पहुंचता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तस्करों द्वारा नशे के पैसे से बनाई गई संपत्ति को सरकार जब्त करेगी। उन्होंने कहा कि चोरों के बेटे ताकतवर नहीं बनते। ऐसे में नशे के पैसे से बंगले और संपत्तियां बन जाती हैं। अब सरकार इन संपत्तियों को अपने कब्जे में लेगी।

दिल्ली चुनाव 2025 के बाद एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब सरकार ने राज्य पुलिस बल में बड़े बदलाव किए हैं। विजिलेंस चीफ वरिंदर कुमार को उनके पद से हटा दिया गया है, उनकी जगह एडीजीपी जी नागेश्वर राव को यह पदभार सौंपा गया है। इस फेरबदल के संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं।

यह बदलाव पंजाब सरकार द्वारा सभी विभाग प्रमुखों, उपायुक्तों (डीसी) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) को भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बनाए रखने के निर्देश के दो दिन बाद आया है।

विजिलेंस चीफ के पद पर कार्यरत वरिंदर कुमार को अभी नई पोस्टिंग नहीं दी गई है। उन्हें पंजाब डीजीपी कार्यालय में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी जी नागेश्वर राव वरिंदर कुमार से जूनियर हैं। पंजाब गृह विभाग ने आधिकारिक तौर पर तबादले के आदेश जारी कर दिए हैं।

जानकारी के मुताबिक जी नागेश्वर 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी है। हालांकि वह वरिंदर कुमार से जूनियर है। वरिंदर कुमार को विजिलेंस प्रमुख से हटाने के बाद अभी नई नियुक्ति नहीं दी गई है। फिलहाल उन्हें डीजीपी आफिस पंजाब में रिपोर्ट करने के आदेश दिए गए हैं। पंजाब सरकार के गृह विभाग ने इस संबंधी आदेश जारी कर दिए गए है।

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वरिंदर कुमार को पंजाब सरकार की तरफ से मई 2022 में विजिलेंस ब्यूरो में तैनात किया गया था। उनकी अगुआई में ब्यूरो बहुत अच्छा काम कर रहा था। गत कांग्रेस समय के समय में हुए कई बडे़ घोटालों का पर्दाफाश विजिलेंस ब्यूरो ने किया था। इसमें टेंडर घोटाला, इंडस्ट्रियल प्लॉट घोटाला, वन घोटाला समेत कई मामले में शामिल थे। वहीं, विजिलेंस ने भ्रष्टाचार में शामिल कई लोग सलाखों के पीछे हटाया था। हालांकि टेंडर घोटाले में पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु और इंडस्ट्रियल प्लॉट घोटाले में सुंदर शाम अरोड़ बरी हो गए थे। कोर्ट ने इस मामले में दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया था।

बरगाड़ी बेअदबी मामले से जुड़े मामले की याचिका पर आज (3 फरवरी को) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। पंजाब सरकार को अदालत ने जवाब दाखिल करने का तीन हफ्ते की मोहलत मिली है। हालांकि इस मामले में डेरा सच्चा सौदा, सिरसा के मुखी राम रहीम को राहत नहीं मिली है। वहीं, अब इस मामले की सुनवाई 18 मार्च को होगी।

जानकारी के मुताबिक पंजाब सरकार की याचिका पर गत सुनवाई पर पजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें गुरमीत राम रहीम के खिलाफ 2015 में पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामलों में ट्रायल पर रोक लगाई गई थी। इस मौके राह रहीम के वकील ने अदालत को बताया कि पंजाब राज्य ने इन मामलों की जांच के लिए सीबीआई को भेजा था। सीबीआई इनकी जांच कर रही थी,

अचानक 2 साल बाद सीबीआई की सहमति वापस ले ली गई। ऐसा नहीं किया जा सकता। सीबीआई ने आगे बढ़कर क्लोजर फाइल कर दिया। वे नाखुश थे। बाद में पंजाब पुलिस ने जांच की। इस पर पंजाब सरकार के सरकारी ने कहा कि यह मुकदमेबाजी का तीसरा दौर है। उसे सीबीआई ने नहीं, बल्कि राज्य पुलिस ने आरोपी के रूप में पेश किया था। मामला उनके पास आने के बाद, उसका कोई ठिकाना नहीं है।

इस विवाद के केंद्र में पंजाब में अपवित्रीकरण की कई घटनाएं हैं, जो जून 2015 में फ़रीदकोट के बुर्ज जवाहर सिंह वाला गांव में एक गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहिब की एक प्रति की चोरी से शुरू हुई थी। इसके बाद, सितंबर में, फ़रीदकोट के जवाहर सिंह वाला और बरगाड़ी गांवों में पवित्र ग्रंथ के खिलाफ़ हाथ से लिए हुए अपवित्र पोस्टर लगाए गए। उसी वर्ष अक्टूबर में, बरगाड़ी में एक गुरुद्वारे के पास पवित्र ग्रंथ के कई फटे हुए अंग (पृष्ठ) बिखरे हुए मिले।

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गुरु ग्रंथ साहिब की प्रति की चोरी और अपवित्रता से संबंधित तीन परस्पर जुड़े मामलों में कुल 12 लोगों को नामजद किया गया था। शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की पिछली गठबंधन सरकार ने नवंबर में जांच सीबीआई को सौंप दी थी

पंजाब में अन्य पिछड़ी श्रेणी (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़ी श्रेणियों (ईबीसी) और डिनोटिफाइड, नोमेडिक ट्राईब्स के छात्र पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला योजना कमेटी गुरदासपुर के चेयरमैन एडवोकेट जगरूप सिंह सेखवां ने बताया है कि शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के तहत डॉ. अंबेडकर स्कॉलरशिप पोर्टल को ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए दिशा-निर्देशों के अनुसार खोल दिया गया है।

उन्होंने बताया कि यह पहला मौका है जब ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए पहली बार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल खोला गया है। चेयरमैन एडवोकेट जगरूप सिंह सेखवां ने बताया कि यह पोर्टल योग्य छात्रों को आवेदन करने, संस्थाओं द्वारा सही प्रमाणन, प्राधिकृत संस्थाओं द्वारा अनुमोदन और वित्तीय सहायता के समय पर वितरण को सुनिश्चित करके स्कॉलरशिप प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए शुरू किया गया है।

चेयरमैन सेखवां ने बताया कि छात्रों के लिए 2024-25 के लिए स्कॉलरशिप प्रक्रिया के तहत मुफ्त शिप कार्ड के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2025 है। आवश्यक सुधारों के बाद मंजूरी के लिए पूरी प्रक्रिया भेजने की अंतिम तिथि संस्थाओं के लिए 25 फरवरी 2025 है।

इसके अतिरिक्त, स्कॉलरशिप के लिए लाइन विभागों/प्राधिकरण विभागों को ऑनलाइन प्रस्ताव भेजने के लिए अनुमोदन देने वाली प्राधिकृत संस्थाओं की अंतिम तिथि 5 मार्च 2025 है। वजीफे के लिए सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग को ऑनलाइन प्रस्ताव भेजने के लिए लाइन विभागों/प्राधिकरण विभागों की अंतिम तिथि 10 मार्च 2025 है।

चेयरमैन एडवोकेट जगरूप सिंह सेखवां ने बताया कि इसके अलावा, लाइन विभागों/प्राधिकरण देने वाले विभागों को ऑनलाइन प्रस्ताव भेजने के लिए मंजूरी देने की अंतिम तिथि 5 मार्च 2025 है, जबकि सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग को ऑनलाइन प्रस्ताव भेजने के लिए लाइन विभागों की अंतिम तिथि 10 मार्च 2025 है। चेयरमैन सेखवां ने योग्य छात्रों से समय पर अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी करने पर जोर दिया।

पंजाब सरकार अब महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करेगी। 2 दिसंबर से जिलों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। जहां महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की जाएगी। इस दौरान कैंसर की जांच विशेष तौर पर की जाएगी।

इसकी शुरुआत मुक्तसर साहिब से होगी। यह जानकारी पंजाब की कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि दिव्यांग लोग भी इन कैंपों का लाभ उठा सकेंगे।

कैबिनेट मंत्री मंत्री बलजीत कौर ने कहा कि जब लड़कियां किशोरावस्था से गुजरती हैं, तो उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन वे इन बातों को अपने माता-पिता या शिक्षकों से साझा नहीं करती हैं। हालांकि, उन्हें कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है।

साथ ही, उनके शरीर में भी बदलाव हो रहे होते हैं। ऐसे में शिविरों में उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही उनकी काउंसलिंग भी की जाएगी। साथ ही, महिलाओं में एनीमिया को दूर करने के बारे में भी जागरूकता पैदा की जाएगी।

इस कैंप की खास बात यह होगी कि महिलाओं को रोजगार के अवसर भी मुहैया कराए जाएंगे। कैंप में शिक्षा विभाग, कौशल विभाग और कई अन्य विभाग मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए 181 हेल्पलाइन नंबर चलाया जा रहा है। इस नंबर पर हर महीने पांच हजार से ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। इनका समाधान किया जा रहा है।

पंजाब की भगवंत मान सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रहा है। इसी के तहत सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में बाल विवाह उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब में आज 27 नवंबर को ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान के तहत राज्यव्यापी शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण वेबकास्ट लिंक के जरिए किया जाएगा, जिससे राज्य भर के प्रतिभागी इस सामाजिक बुराई को खत्म करने की साझा प्रतिबद्धता में एकजुट होंगे।

इस पहल की घोषणा करते हुए पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बाल विवाह को खत्म करने और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के इसके मिशन पर प्रकाश डाला।
उन्होंने महिला खुद सहायता समूहों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं, एएनएम, बाल विवाह निषेध अधिकारियों, स्थानीय समुदाय के नेताओं, शिक्षकों, स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों, पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सकों, पीएचसी, डॉक्टरों, नागरिक समाज संगठनों के सदस्यों, राज्य और जिला बार काउंसिल के सदस्यों, कानूनी सेवा प्राधिकरणों और धार्मिक नेताओं से उत्साहपूर्वक भागीदारी का आह्वान किया।

डॉ. बलजीत कौर ने सामूहिक कार्रवाई की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए समाज के सभी वर्गों से इस अभियान को सफल बनाने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों, स्वास्थ्य कर्मियों, शिक्षकों और छात्रों से सक्रिय रूप से जागरूकता बढ़ाने और बाल विवाह के खिलाफ़ दृढ़ रुख अपनाने की अपील की।

अभियान के लक्ष्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए डॉ. बलजीत कौर ने कहा, “बाल विवाह मुक्त राज्य केवल एक आकांक्षा नहीं है, बल्कि हमारे बच्चों और समाज के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह पहल सभी हित धारकों के लिए हमारे युवाओं के उज्ज्वल, सुरक्षित भविष्य की दिशा में योगदान करने का एक ऐतिहासिक अवसर है।”

मंत्री ने पंजाब को एक जीवंत और प्रगतिशील राज्य में बदलने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दृष्टिकोण को दोहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए बाल विवाह की गहरी जड़ें जमा चुकी बुराई को खत्म करने के लिए सभी के सामूहिक प्रयास की जरूरत है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पंजाब सरकार इस हानिकारक प्रथा को खत्म करने और अधिक समतापूर्ण समाज का मार्ग प्रशस्त करने के अपने प्रयासों में दृढ़ है।

डॉ. बलजीत कौर ने सभी को वेबकास्ट में शामिल होने और अपना समर्थन देने का आह्वान करते हुए समापन किया, जिससे एक उज्जवल, बाल विवाह मुक्त पंजाब बनाने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता पर बल मिला।

बठिंडा में भारत माला सड़क परियोजना के तहत प्रशासन द्वारा किसानों की जमीनों पर जबरन कब्जा करने और किसानों द्वारा विरोध करने और उन पर भारी लाठियां बरसाने के बाद आज किसान मोर्चा के नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों और किसानों के बीच कई दौर की वार्ता हुई। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद किसानों ने अपना धरना समाप्त कर दिया है। मामला सुलझाने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है।

पहले दौर की वार्ता सुबह हुई, जिसमें किसान नेताओं ने दून्नेवाला में कल से चल रही बैठक में कहा गया कि सबसे पहले छापेमारी रोकी जाए, गिरफ्तार किसानों को रिहा किया जाए और पुलिस द्वारा जब्त किए गए मोबाइल फोन और अन्य सामान लौटाए जाएं।

दूसरे दौर की बैठक करीब तीन बजे शुरू हुई। इसमें डीजीपी जसकरण सिंह, पूर्व डीआईजी नरेंद्र भार्गव और डीआईजी एचएस भुल्लर, डीसी शौकत अहमद पारे, एसएसपी अमनित कोंडल और किसानों की ओर से प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उगराहां, झंडा सिंह जेठूके, सिंगारा सिंह मान, रूप सिंह छन्ना शामिल हैं कालाझर, जनक सिंह भुटाल शामिल थे।

आज प्रशासन के साथ ढाई घंटे की लंबी बैठक के बाद एडीजीपी जसकरण सिंह मंच पर आए और कहा कि भारत माला प्रोजेक्ट के तहत मुआवजे में बढ़ोतरी या अन्य संयुक्त खाते, चक्के, चक्के से जुड़े सभी मुद्दों को किसानों और प्रशासन के सहयेाग से पांच दिन में सुलझा लिए जाएंगे। इस दौरान इन गांवों में सड़क निर्माण कार्य बंद रहेगा।

भारतीय किसान यूनियन उगराहां ने डिप्टी कमिश्नर बठिंडा शौकत अहमद पारे द्वारा भारत माला प्रोजेक्ट के तहत विवादित जमीन के मालिकों से चेक लेने के बारे में जानबूझकर गलत बयान देकर लोगों को गुमराह करने के ऐसे बयानों की कड़ी निंदा की है। अधिकारियों से मिले आश्वासन के बाद किसानों ने अपना धरना समाप्त कर दिया।

पंजाब में नए चुने सरपंचों के बाद अब 19 नवंबर को पंचों का शपथ समारोह होगा। इस दौरान जिला स्तर पर प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। प्रोग्राम में सरकार के मंत्री भी शिरकत करेंगे। पंचायत विभाग की तरफ से इस बारे में सभी जिलों के डीसी को आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि इस दौरान इंतजाम सरपंचों के राज्य स्तरीय शपथ समारोह जैसे होंगे। हालांकि चार जिलों में विधानसभा उप चुनाव हो रहे हैं। वहां के पंचों की शपथ नहीं होगी। उन्हें बाद में शपथ दिलाई जाएगी।

इन समागमों को करवाने की जिम्मेदारी डीसी निभाएंगे। इन समागमों में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। प्रदेश में कुल 83 हजार पंच चुने गए हैं। इससे पहले सरपंचों का शपथ समारोह लुधियाना में हुआ था। इसमें करीब 11 हजार सरपंच अपने परिवार सहित शामिल हुए थे। लेकिन पंचों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में इतने लोगों के लिए एक साथ इंतजाम करना उचित नहीं है। दूसरा 20 नवंबर को 4 विधान सभा सीटों बरनाला, डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल और बरनाला में उप चुनाव में भी है। ऐसे में यह प्रोग्राम अब जिला स्तर पर होंगे।

इस बार पंजाब में पंचायत चुनाव पार्टी निशान पर नहीं हुए थे। क्योंकि सरकार की तरफ से इस बारे में विधानसभा में पंचायत राज संशोधन बिल पास किया गया था। इसके पीछे सरकार का तर्क था कि गांवों में पार्टीबाजी के चक्कर में नुकसान नहीं होना। साथ ही सरपंच पार्टी का न होकर गांव का होना चाहिए। वहीं, इस दौरान सर्वसम्मति से चुनी गई पंचायतों को स्पेशल ग्रांट देने का ऐलान भी सरकार ने किया था। करीब तीन हजार पंच सर्वसम्मति से चुने गए हैं।