फसलों पर MSP की लीगल गारंटी समेत अन्य मुद्दों को लेकर फरवरी से चल रहे किसानों के संघर्ष के बीच आज पंजाब में ट्रेनें रोकी जाएंगी। दोपहर साढ़े 12 बजे से ढाई बजे तक किसान रेलवे ट्रैकों पर धरना देंगे।उनका पंजाब के 22 जिलों में 35 जगह और हरियाणा में एक जगह ट्रेनें रोकने का प्लान है।

यह धरना प्रदर्शन संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर संगठन के बैनर तले चलेगा। ऐसे में ट्रेनों से सफर करने वाले लोगों को दिक्कत उठानी पड़ सकती है। धरने की समयावधि में चंडीगढ़, अंबाला, अमृतसर और जम्मू रूट प्रभावित रहेगा।

इसे लेकर फिरोजपुर मंडल और अंबाला मंडल की ओर से 2 घंटे के बंद के कारण ट्रेनों को रद्द व शॉर्ट टर्मिनेट किए जाने का औपचारिक ऐलान किया है। किसान शंभू बॉर्डर पर भी रेल रोको आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन के जरिए वह सरकार से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की हत्या के मामले में इंसाफ, फसलों पर MSP गारंटी कानून, किसान मजदूर के कर्जे माफ जैसी प्रमुख मांगें कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनकी मांगे बिल्कुल जायज हैं।

इस साल यह तीसरा मौका है, जब किसान रेलवे ट्रैक जाम करने जा रहे हैं। इससे पहले किसानों ने अमृतसर में 15 फरवरी को पहली बार रेल ट्रैक रोके थे। फिर 16 अप्रैल को शंभू ट्रैक पर प्रदर्शन शुरू किया था, जो कि करीब 34 दिन तक चला था।

RPF के सीनियर DSP अरुण कुमार त्रिपाठी ने अपनी डिवीजन में आने वाले सभी पोस्ट के प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से बैठक की। उन्होंने सतर्कता बनाए रखने के आदेश दिए। रेलवे ट्रैक व स्टेशनों पर RPF भी तैनात रहेगी। खुफिया एजेंसियां भी नजर बनाए हुए हैं।पंजाब के किसान संगठनों द्वारा 35 जगहों पर रेल ट्रैक जाम करने के ऐलान पर केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्‌टू ने कहा कि किसानों को रेल ट्रैक रोकने का नुकसान खुद उठाना पड़ेगा। इस पर किसानों ने केंद्रीय मंत्री के बयान का जवाब भी दिया।

किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि आंदोलन लखीमपुर खीरी में मारे गए 4 किसानों और पत्रकार को इंसाफ दिलाने को लेकर है। बिट्टू यह न भूलें कि जिस सरकार में वह मंत्री हैं, उसी ने आरोपियों को मंत्री बनाए रखा था।

पंजाब सरकार ने अपनी कृषि पॉलिसी तैयार कर ली है। पॉलिसी में सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी और 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों-मजदूरों के लिए पेंशन की सिफारिश की गई है। इसके अलावा पानी में बिजली की बचत करने वाले किसानों को विशेष छूट देने के लिए "पानी बचाओ पैसा कमाओ स्कीम" लाने की भी सिफारिश की गई है।

पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। अब इस मामले में किसानों और इस क्षेत्र में माहिर लोगों से राय ली जाएगी। इसके बाद पॉलिसी को लागू किया जाएगा।

पॉलिसी को बनाते समय किसानों से जुड़े हर उस मुद्दे को छूने की कोशिश की गई, जिससे कि किसानों को फायदा हो सकें। ड्राफ्ट में 60 साल की आयु के बाद पेंशन प्लान तैयार करने की बात कही गई है। छोटे किसानों के लिए कर्ज माफी की योजना तैयार करने की बात भी ड्राफ्ट में शामिल की गई है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को और बेहतर करने की बात भी की गई है। ड्राफ्ट में लिखा गया है कि पंजाब सरकार को इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाना चाहिए। वहीं, जैविक खेती और विविधीकरण को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया गया ।

पॉलिसी में महिलाओं पर भी फोकस किया गया है। इसमें जिक्र किया गया है कि महिलाओं को जमीन का मालिकाना हक देने के विकल्प भी तलाशना चाहिए। गांव की सामान्य भूमि को लीज पर देते कृषि कार्य में लगी महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इससे पहले जब पंजाब सरकार का मानसून सेशन शुरू हुआ तो भारतीय किसान एकता उगराहां की तरफ से चंडीगढ़ में मोर्चा लगाया गया था। यह मुद्दा पंजाब विधानसभा में उठा था। इसके बाद पंजाब सीएम भगवंत मान ने किसानों से पंजाब भवन में करीब ढाई घंटे मीटिंग की थी। साथ ही उन्हें विश्वास दिलाया था कि 30 सितंबर से पहले एग्रीकल्चर पॉलिसी जारी कर दी जाएगी। इस दौरान कई अन्य मुद्दों पर मंथन हुआ था।

हरियाणा और पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा सरकार ने यहां बैरिकेडिंग कर इसे बंद कर रखा है। बॉर्डर खोलने को लेकर हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।बुधवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखी जाए, जहां किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं।

कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा से शंभू सीमा पर चरणबद्ध तरीके से बैरिकेड्स हटाने के लिए कदम उठाने को कहा ताकि जनता को कोई असुविधा न हो।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एक निष्पक्ष कमेटी गठित करने का प्रस्ताव करता है। जिसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे जो किसानों और अन्य हितधारकों से संपर्क कर उनकी मांगों का ऐसा व्यावहारिक समाधान खोज सकेंगे जो निष्पक्ष, न्यायसंगत और सभी के हित में हो।

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से स्वतंत्र समिति में सदस्यों के कुछ नाम सुझाने को कहा या फिर वह समिति के लिए कुछ उपयुक्त व्यक्तियों की तलाश कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों से एक सप्ताह के भीतर नाम सुझाने को कहा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा है कि अगर किसान बिना ट्रैक्टरों से किसान दिल्ली जाते हैं, तो सरकार का क्या कदम रहेगा। वहीं, कोर्ट ने पूछा कि क्या उन्होंने किसानों से बातचीत की कोशिश की है। कोर्ट ने पूछा कि किसान सोचते है कि मंत्री सरकार की बात करेंगे। ऐसे में क्या कोई सांझे व्यक्ति के माध्यम से बातचीत की कोशिश की गई। नेशनल हाईवे को कब तक बंद रखोगे।

हरियाणा सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। उन्होंने अदालत में कहा कि स्वतंत्र कमेटी का सुझाव हम सरकार के समक्ष रखेंगे। बॉर्डर सील से आर्थिक नुकसान हो रहा है, यह बात पंजाब सरकार की तरफ से रखी गई है। फिलहाल यह बार्डर नहीं खुल रहा है।

हरियाणा के वकील ने कहा कि किसानों की मांगों को लेकर बातचीत की जा रही है। वहीं, उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर जिस तरह के वाहन हैं, वह काफी चौंकाने वाले है। वहां पर कुछ ऐसे वाहन है, जिन्हें टैंकर के रूप में कन्वर्ट कर रखा है। वहां पर क्रेन है। किसानों को मनाने की कोशिश की जा रही हैं। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि आप सरकार है। ऐसे में आप किसानों से मिले, समस्या का हल निकालने की कोशिश करे