Haryana has not been receiving a continuous water supply from the Beas-Sutlej Link (BSL) since March 4, 2026. In this regard, the Chief Engineer of the Irrigation and Water Resources Department has written a letter to the Bhakra Beas Management Board (BBMB), seeking an explanation for the situation and demanding the immediate release of water. According to the department, gauge readings have consistently registered zero since March 4, making it evident that Haryana has received no water through the BSL during this period.

The letter states that due to the complete cessation of water flow from the BSL system, Haryana is receiving less than its allocated share of water. The state's water supply relies heavily on the Beas and Sutlej rivers; consequently, a reduction in water availability could have a direct impact on the state's requirements as well as the supply to Delhi-NCR.

**A Grave Situation May Arise**

The department has also noted that, in the absence of any contribution from the SYL canal, Haryana is currently able to draw only 1.62 MAF of water through the existing system. Under these circumstances, any further reduction in water supply could precipitate a grave situation for the state. Finally, the BBMB has been urged to immediately release Haryana's stipulated share of water and to ensure that the water supply via the BSL (Sundernagar) is not allowed to drop to zero levels.

**Supply Halted Since March 4**

The letter explicitly states that the water supply from the BSL to Haryana has been suspended since March 4, 2026. Gauge readings have consistently been recorded at zero. The Irrigation Department has sought a clarification from the BBMB regarding this matter. Apprehensions have been raised that the state is receiving less than its rightful share of water. Indeed, Haryana is heavily dependent on the waters of the Beas and Sutlej rivers. Furthermore, the state's capacity is already limited due to the non-completion of the SYL canal. A shortage of water could also adversely affect the supply to Delhi-NCR.

**BBMB's Rationale**

Meanwhile, according to sources, the reason behind the reduced water flow through the BSL lies in technical glitches at the Dehar Power House—a critical component of the diversion system. At the Dehar Project, only two of the six turbines are currently operational, which has significantly restricted the transfer of water from the   Beas basin to the Sutlej.

The BBMB has attributed this issue to aging infrastructure, stating that the Dehar Power House—which is over four decades old—requires immediate repairs.

**BBMB Has Written to the CEA**

Officials stated that the BBMB has already approached the Central Electricity Authority (CEA) to provide consultancy services for the renovation and modernization of the turbines. The repair and restoration process is expected to be time-consuming, during which the capacity to divert water flow may remain limited.

A letter to this effect has been issued by Chief Secretary Anurag Rastogi. As per the government’s decision, ex-Agniveers will be entitled to a relaxation of three years in the prescribed upper age limit for direct recruitment to Group ‘B’ and Group ‘C’ posts. Additionally, members of the first batch of ex-Agniveers will receive an age relaxation of five years.,

All departments, boards, corporations, universities and field offices have been directed to ensure strict compliance with these instructions.

हरियाणा सरकार ने व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम मंजूर कर दी है। गुरुवार को चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट मीटिंग में इसे मंजूरी दी गई। मीटिंग के बाद CM नायब सैनी ने कहा कि अगर किसी व्यापारी पर 10 लाख से कम की राशि बकाया है तो उनका ब्याज माफ कर दिया गया है। उनके मूल से भी 1 लाख रुपए घटाया गया है। अब उन्हें बकाया खड़ी रकम में से सिर्फ 40% ही अदा करना होगा।

इसी तरह 10 लाख से 10 करोड़ तक बकाया राशि पर भी ब्याज से छूट मिली है। अब उन्हें बकाया खड़ी रकम का 60% ही भरना होगा। इससे 2 लाख से अधिक व्यापारियों को लाभ मिलेगा। सरकार के फैसले से व्यापारियों को लगभग ढाई हजार करोड़ की राहत मिलेगी।

इस दौरान CM ने कहा कि कैबिनेट में लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर भी चर्चा की गई। विधानसभा के आने वाले बजट सेशन में इस योजना के लिए बजट रखा जाएगा। चूंकि, इस योजना को लेकर सूबे पर बड़ा दबाव आने वाला है, इसे देखते हुए सरकार हर स्तर पर तैयारी कर रही है। CM ने इस दौरान कैबिनेट में लिए गए अन्य फैसलों की जानकारी भी दी।

CM ने बताया कि हिमोफीलिया और थैलीसीमिया से पीड़ित रोगियों को दी जाने वाली पेंशन के लिए 18 वर्ष की आयु को समाप्त कर दिया गया है। पहले 18 वर्ष की आयु से अधिक को ही लाभ मिलता था। साथ ही यह भी निर्णय किया है कि इन दोनों बीमारियों को वित्तीय सहायता पेंशन के अतिरिक्त दी जाएगी।

पानीपत स्थित चुलकाना धाम के लिए भी कैबिनेट में एक फैसला लिया गया है। फैसला लिया गया है कि बाबा खाटू श्याम जी के इस धाम के लिए पूजा स्थल बोर्ड बनाया जाएगा। इसके विधेयक-2025 को भी मंजूरी दी गई है। यहां लाखों की संख्या में पड़ोसी राज्यों से श्रद्धालु आते हैं। यहां एकादशी को मेले का भी आयोजन होता है। इस पवित्र स्थल की बड़ी मान्यता है।

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CM नायब सैनी ने बताया है कि पूर्व कर्मचारियों, जिनके विभाग मर्ज हुए थे, उनकी पेंशन का प्रावधान किया गया है। ऐसे सभी पूर्व कर्मचारियों को 6 से 20 हजार रुपए दिए जाएंगे। ऐसे कुछ कर्मचारियों को बुढ़ापा पेंशन भी लगी थी। उन पर 1 साल का 1 करोड़ 46 लाख रुपया माफ किया गया, क्योंकि एक कर्मचारी एक ही जगह से पेंशन ले सकता था।

हरियाणा में निजी ब्लड बैंक अब बिना किसी पूर्व अनुमति के रक्तदान शिविर लगा सकेंगे। राज्य सरकार ने 12 नवंबर को हुई हरियाणा राज्य औषधि सलाहकार बोर्ड की बैठक में यह अहम फैसला लिया। अब जारी नए आदेश के अनुसार रक्तदान शिविरों के लिए सिविल सर्जन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।

हालांकि शिविर के बारे में जानकारी देना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस फैसले का मकसद रक्तदान को बढ़ावा देना और सरकारी ब्लड बैंकों में पर्याप्त रक्त यूनिट सुनिश्चित करना है। प्रदेश में जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया गया है।

प्राइवेट ब्लड बैंक को शिविर आयोजित करने से पहले संबंधित जिले के सिविल सर्जन को सूचित करना होगा। इसके अलावा रक्तदान शिविर से एकत्रित ब्लड यूनिटों का 10 से 30 प्रतिशत सरकारी ब्लड सेंटर को देना अनिवार्य होगा, यदि आवश्यक हो।

हरियाणा में बाहर से आकर शिविर लगाने वाले अन्य राज्यों के ब्लड बैंकों को पुराने नियमों के तहत पहले की तरह पूर्व अनुमति लेनी होगी। इस आदेश से राज्य में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिविर आयोजित करने वाले निजी ब्लड बैंकों को राज्य द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना होगा। आदेश में यह सुनिश्चित किया गया है कि रक्तदान शिविर स्वैच्छिक और सुरक्षित हों।

स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई ब्लड बैंक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि रक्तदान प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित बनी रहे।

हरियाणा सरकार गेहूं की बुआई पर किसानों को 3600 रुपए प्रति एकड़ अनुदान देगी। सरकार की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा-गेंहू स्कीम के तहत यह फैसला लिया गया है। प्रदेश के 8 जिलों के किसान इसका फायदा ले सकते हैं। इन जिलों में 1,041 एकड़ जमीन पर गेहूं बुआई के बदले किसानों को 37.48 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए उन्हें 25 दिसंबर तक आवेदन करना होगा।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के पत्र के मुताबिक यह अनुदान उन्नत तकनीक से अधिक उपज देने वाली किस्मों में गेहूं के समूह प्रदर्शन प्लॉट पर यह अनुदान किसानों को मिलेगा।

जिन जिलों को इसका फायदा होना है, उनमें अंबाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल, चरखी दादरी और रोहतक जिले शामिल हैं। अनुदान लेने के लिए किसानाों को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाइट www.agriharyana.org पर जाकर E-Agri Schemes Governence link पर क्लिक कर तय तारीख तक आवेदन करना होगा।

आदेश के मुताबिक एक किसान अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ ले सकता है। इसमें 20% लाभ अनुसूचित जाति, महिला किसान, लघु एवं सीमांत किसानों के लिए उपलब्ध है।

किसान इसमें प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री खरीदने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। इसके बाद यह सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (HAU) हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार खरीदी जाएगी। जो सरकारी, अर्ध सरकारी, सह समिति या अधिकृत विक्रेता से भी खरीदी जा सकती है। खरीद के बाद इस सामग्री की रसीद संबंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजनी होगी।

कृषि विकास अधिकारी इस सामग्री का सत्यापन करेगा। जिसके बाद वह इसे उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेंगे। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय किसान के बैंक खाते में प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान राशि जारी कर देंगे।

पंजाब के बठिंडा में सोमवार देर शाम पुलिस और किसानों में झड़प हो गई। किसानों ने तहसीलदार और खरीद निरीक्षक को बंधक बना लिया था। सूचना के बाद पुलिस पहुंची तो उन पत्थर चलाए गए, अंत में लाठीचार्ज हुआ। वहीं, पुलिस ने अब भारतीय किसान यूनियन के नेताओं के खिलाफ दो मामले दर्ज कर लिए हैं
 

हरियाणा सरकार की भर्तियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) कराने को लेकर प्रदेश सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा था। इसके बाद मानव संसाधन विभाग के प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिसमें फैसला हुआ है कि आगामी 31 दिसंबर तक CET आयोजित करवा लिया जाए।

मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से कर्मचारी चयन आयोग को अभी यह पत्र भेजा जाना है, लेकिन यह तय लग रहा है कि चाहे संशोधन के साथ हो या बिना संशोधन, CET आगामी 31 दिसंबर तक हो जाएगा।

हरियाणा में अभी तक ग्रुप C और ग्रुप D का एक-एक बार CET हुआ है। इसके आधार पर TGT को छोड़कर ग्रुप C की लगभग 40 हजार और ग्रुप D की लगभग 14 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी है। इनमें से ग्रुप C के लगभग 13 हजार और ग्रुप D के लगभग 4 हजार पदों के लिए रिजल्ट पहले ही जारी हो चुका है।

हरियाणा के युवाओं की मांग है कि CET पॉलिसी में संशोधन किया जाए, लेकिन अभी तक सरकार ने इसमें कोई संशोधन नहीं किया है। अगर बिना संशोधन CET आयोजित कराया गया तो युवाओं में फिर नाराजगी फैल सकती है, क्योंकि CET पास उम्मीदवारों में से कैटेगरी में विज्ञापित पदों का 4 गुना (निश्चित फॉर्मूला) को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान है। मगर युवाओं की मांग है कि CET को क्वालीफाई किया जाना चाहिए।

इसके अलावा तकनीकी पदों के लिए अलग से CET होना चाहिए। जब मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से आयोग को CET आयोजित कराने का पत्र चला जाएगा, उसके बाद संभव है कि आयोग CET में संशोधन करने के लिए सरकार को सुझाव भेजे। और सरकार उन पर गौर कर CET पॉलिसी में संशोधन कर ले।
हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर 16 अगस्त को लगी आचार संहिता 56 दिनों के बाद हट गई है। आचार संहिता हटते ही सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। वादे के मुताबिक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) अब 20 हजार सरकारी नौकरियों के रिजल्ट जारी करने वाला है।

हरियाणा के CM नायब सैनी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में इस बार कम बारिश हुई है। इससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। इसको देखते हुए हमारी कैबिनेट ने फैसला लिया था कि हम किसानों को 2000 रुपए प्रति एकड़ बोनस के रूप में देंगे।

आज हमने हरियाणा के 5 लाख 20 हजार किसानों के खाते में 525 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। प्रदेश के 14 जिलों में पशु चिकित्सा पॉली क्लीनिक संचालित हो रहे हैं, राज्य के जो शेष 8 जिले हैं उनमें भी ये पशु चिकित्सा पॉली क्लीनिक खोले जाएंगे। इनमें सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। इसमें एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाएं होंगी। जिन आठ जिलों में पशु चिकित्सा क्लिनिक खोले जाएंगे, उनमें पंचकूला, कैथल, करनाल, हिसार, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, यमुनानगर शामिल हैं।

सीएम ने दूध उत्पादक किसानों के लिए घोषणा की। उन्होंने कहा कि घरों तक दूध सप्लाई करने वालों दूधियों का सरकार बीमा कराएगी। प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत सभी दुग्ध वितरकों (दूधिया) को कवर किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऐसे दूध विक्रेता जिनकी वार्षिक आय 3.20 लाख है उन्हें राज्य की दयालु योजना के तहत जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता दी जाएगी। हमारे ये दूधिए हर मौसम में लोगों को सेवाएं दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की प्रोत्साहन राशि दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 10 रुपए कर दी गई है। इसी योजना के तहत पिछले साल 39 करोड़ रुपए की राशि भेजी थी, इस बार इस योजना के तहत 100 करोड़ रुपए बजट कर दिया है।इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस पर भी निशान साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 10 सालों में कुछ नहीं किया। कांग्रेस लोगों से झूठे वादे कर रही है। यह लोग हमसे हिसाब मांग रहे हैं। प्रदेश के युवा कांग्रेस को हिसाब देंगे। कांग्रेस इन दिनों हमारी सरकार पर झूठे आरोप लगा रही है।

हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में नियुक्त एक्सटेंशन लेक्चरर्स को भी जॉब सिक्योरिटी मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आगामी 17 अगस्त को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में जॉब सिक्योरिटी एक्ट के लिए अध्यादेश को मंजूरी मिलने की संभावना है।

ग्रुप बी, सी, डी के लिए बनाए गए जॉब सिक्योरिटी एक्ट में 50,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वालों को बाहर करने के कारण एक्सटेंशन लेक्चरर्स की सेवाएं भी जॉब सिक्योरिटी से बाहर थीं।

अब मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से एक्सटेंशन लेक्चरर्स को जॉब सिक्योरिटी की गारंटी मिलने का आश्वासन मिलने के बाद अध्यादेश तैयार किया जा रहा है। यह अध्यादेश उच्चतर शिक्षा विभाग की तरफ से मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा। अगर आज चुनाव ऐलान के बाद आचार संहिता लग जाती है तो ये मीटिंग कैंसिल हो सकती है।

हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के शंभू बॉर्डर से बैरिकेड्स हटाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत में सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा है। इसके बाद अदालत ने 24 तारीख तक सुनवाई स्थगित कर दी है। 10 जुलाई को हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के भीतर बॉर्डर से बैरिकेड्स हटाने को कहा था, ताकि लोगों को आने-जाने में कोई परेशानी न हो।

हाईकोर्ट ने यह आदेश एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को हरियाणा सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा कि हरियाणा सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि शंभू बॉर्डर बंद होने से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है।

हरियाणा में अब कचरे से बिजली पैदा की जाएगी। इससे न सिर्फ शहर साफ होंगे बल्कि बिजली की जरूरत भी पूरी होगी। हरियाणा को अपनी बिजली की जरूरतें पूरी करने के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। हरियाणा में हर साल बिजली की मांग बढ़ती जा रही है।

इसको लेकर आज चंडीगढ़ में हरियाणा और केंद्र सरकार के बीच एक एमओयू साइन हुआ है। यह एमओयू विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) और हरियाणा के दिल्ली से सटे गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम के बीच साइन हुआ है।

केंद्र सरकार के सहयोग से गुरुग्राम और फरीदाबाद में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाए जाएंगे। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट शुरू होने से न सिर्फ इन शहरों से निकलने वाले कचरे का निपटान होगा बल्कि इस कचरे से ऊर्जा की जरूरतें भी पूरी होंगी।

केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में कहा था कि वर्ष 2035 तक देश में बिजली की मौजूदा मांग दोगुनी हो जाएगी और 130 करोड़ लोगों को आवास उपलब्ध कराने होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए मनोहर लाल खट्टर काम कर रहे हैं। हरियाणा में भी इसको लेकर काम चल रहा है।

मनोहर लाल ने हरियाणा के पावर प्लांट झांडली और खेदड़ में एक और यूनिट लगाने की बात कही थी, इसके अलावा उन्होंने कहा था कि हरियाणा के यमुनानगर में 800 मेगावाट यूनिट क्षमता के नए दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट का निर्माण कार्य जल्द पूरा हो जाएगा। इससे हरियाणा को अतिरिक्त बिजली मिलेगी।

• केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने देश में बढ़ रही बिजली डिमांड पूरी करने की कवायद शुरू कर दी है। उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश में पनबिजली परियोजनाओं का रास्ता साफ हो गया है। वर्ष 2030 तक हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजनाओं के जरिए 500 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है।
• बीते दिनों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पनबिजली परियोजनाओं पर तेजी से काम करने की दिशा में कदम बढ़ाया है तो हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजनाओं के जरिए भी बिजली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है।
• मनोहर लाल ने पिछले दिनों टिहरी गढ़वाल डैम पर 1000 मेगावॉट टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट और 2400 मेगावाट टिहरी पावर कॉम्प्लेक्स में चल रही निर्माण गतिविधियों का बारीकी से निरीक्षण किया और तेजी से परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश दिए।
• मनोहर लाल ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रदेश में चल रही बिजली परियोजनाओं की समीक्षा की थी। खासकर हाइड्रो सेक्टर के प्रोजेक्ट्स के साथ पनबिजली प्रोजेक्टों पर चर्चा की। सूबे में 2123 मेगावाट क्षमता की 21 जलविद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, तो कुल 45 जल विद्युत परियोजनाएं चिन्हित की गई हैं, जिन पर विभागीय मंजूरी के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।
• कोलकाता में दामोदर घाटी निगम की व्यापक समीक्षा करके बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने को चल रही परियोजनाओं पर तेजी से काम के निर्देश दिए।