हरियाणा-पंजाब के शंभू बॉर्डर से किसान कल दिल्ली कूच नहीं करेंगे। सोमवार को किसान मजदूर मोर्चा (KMM) के संयोजक सरवण सिंह पंधेर ने शंभू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि फिलहाल दिल्ली कूच टाल दिया गया है।इससे पहले सुबह पंधेर ने कहा था कि दिल्ली कूच करेंगे। केंद्र फूट डालने की कोशिश में है। केंद्र ने किसानों को 14 फरवरी को चंडीगढ़ में बातचीत का न्योता दिया है।

फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गारंटी कानून समेत अन्य मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने आज (20 जनवरी) पंजाब-हरियाणा समेत देशभर में लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के आवास का घेराव करने का ऐलान किया था।हालांकि, केंद्र से बातचीत का न्योता मिलने के बाद SKM ने कहा कि सभी किसान घेराव करने की बजाय ई-मेल के जरिए सांसदों को मांगों का ज्ञापन भेजें। 26 जनवरी को देशभर में ट्रैक्टर मार्च निकाले जाएंगे।

SKM नेता दर्शनपाल सिंह ने कहा था कि सांसदों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक संदेश भेजने का प्रयास किया जाएगा, ताकि किसानों से जल्द बातचीत शुरू हो सके।केंद्र सरकार की और से 14 फरवरी को बातचीत का प्रस्ताव आने के बाद भी डल्लेवाल ने साफ कर दिया है कि वह MSP पर गारंटी कानून लागू न होने तक कुछ नहीं खाएंगे। उनका अनशन जारी रहेगा। हालांकि, किसानों के कहने पर शनिवार देर रात से मेडिकल सुविधा ले रहे हैं। डॉक्टरों ने उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया हुआ है।

इधर, डल्लेवाल की निगरानी कर रहे डॉक्टरों की टीम में शामिल डॉ. स्वयमान सिंह कहना है कि उनका (डल्लेवाल) 14 फरवरी तक केवल मेडिकल एड पर जिंदा रह पाना मुश्किल है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का आज 56वां दिन है।

किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने बताया कि किसान आंदोलन-2 के समर्थन में 23 फरवरी 2024 को हिसार के खेड़ी चौपटा में इकट्‌ठे हुए किसानों पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में कई किसान घायल हुए थे और कई झूठे मुकदमे दर्ज किए गए थे। उस समय प्रशासन ने किसानों से समझौता कर मुकदमे रद्द करने का वादा किया था, लेकिन हाल ही में किसानों को फिर से नोटिस भेजे जा रहे हैं।

किसान आंदोलन को लेकर सोमवार (6 जनवरी) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें पंजाब सरकार ने दावा किया कि किसान नेता जगजीत डल्लेवाल कोर्ट की बनाई कमेटी से मिलने के लिए राजी हो गए हैं। पंजाब सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश हुए।

उन्होंने कहा कि हमने आंदोलनकारी किसानों को कोर्ट की बनाई हाईपावर कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह से मिलने के लिए मना लिया है। उम्मीद है इस मामले में कुछ सकारात्मक निकलेगा।सिब्बल ने इस मामले की सुनवाई कुछ समय बाद करने की अपील की। जिस पर कोर्ट ने इसकी सुनवाई शुक्रवार (10 जनवरी) के लिए तय कर दी।

इससे पहले डल्लेवाल ने कमेटी अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह को चिट्‌ठी लिखकर कहा था कि उनका प्रतिनिधिमंडल 4 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से मिला था लेकिन कमेटी को शंभू और खनौरी बॉर्डर आने का टाइम नहीं मिला। क्या वे मेरी मौत का इंतजार कर रहे थे। तब डल्लेवाल ने कहा था कि हम सिर्फ केंद्र सरकार से बात करेंगे।

बता दें कि हरियाणा–पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 11 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़े 2 मामले चल रहे हैं। पहला मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के शंभू बॉर्डर खोलने के फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार की याचिका का है।

दूसरी खनौरी बॉर्डर पर 42 दिन से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती न कराने की पंजाब सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका है। 2 जनवरी को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामले एक साथ रखने को कहा था।

सुप्रीम कोर्ट ने करीब 6 महीने से बंद पंजाब-हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर को आंशिक तौर पर खोलने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी की कि हाईवेज पार्किंग की जगह नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर ⁠एंबुलेंस, सीनियर सिटीजंस, महिलाओं, छात्रों, आदि के लिए हाईवे की एक लेन खोलने का आदेश दिया।

इसके लिए पंजाब और हरियाणा के DGP के अलावा पटियाला, मोहाली और अंबाला के SP को मीटिंग कर इस पर फैसला लेने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस की सुनवाई 22 अगस्त को होगी। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि अगर पंजाब और हरियाणा के पुलिस अधिकारियों के बीच सहमति बन जाती है तो फिर सुनवाई की तारीख का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।

बता दें कि पहले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने को कहा था। इसके खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई।

इसके अलावा पंजाब और हरियाणा की सरकार ने आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत के लिए निष्पक्ष कमेटी के सदस्यों के नाम दे दिए हैं। इस कमेटी के सदस्य किसानों और केंद्र सरकार के बीच मध्यस्थ का काम करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हम आप दोनों को नाम देने के लिए राजी करने में सफल रहे हैं, अब जब स्थिति ऐसी है तो आप किसानों को क्यों नहीं राजी करते? क्योंकि हाईवे पार्किंग (जगह) नहीं है। अदालत ने कहा कि भले ही चरणबद्ध तरीके से यातायात की अनुमति दी जाए, लेकिन जो वाहन सड़क पर चलने लायक हैं... लोगों को बहुत असुविधा हो रही है। इस वार्ता में समय लगेगा।

फसलों के MSP को लेकर पंजाब के किसान फरवरी-2024 से आंदोलन पर हैं। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया था। इसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई।

किसानों ने बॉर्डर पर पंजाब की तरफ स्थायी मोर्चा बना लिया। ऐसे में वहां से आवाजाही बंद है। इसके चलते अंबाला के व्यापारियों को परेशानी हो रही है। इस कारण उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।

शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान आज हरियाणा के अंबाला में प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने यहां अंबाला सिटी की नई अनाज मंडी में किसानों को बुलाया है।

हालांकि इससे पहले ही पुलिस BNS की धारा 163 (पहले धारा 144) के तहत यहां भीड़ जुटाने पर रोक लगा चुकी है। वहीं किसानों को यहां पहुंचने से रोकने के लिए हरियाणा में धरपकड़ शुरू की जा चुकी है। किसान नेता अमरजीत सिंह मोहड़ी, समेत कई किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया है।

प्रशासन ने किसान नेता सरवन सिंह पंधेर से बात की। जिसमें पंधेर ने कहा कि हम अंबाला मंडी कार्यक्रम हर हाल में करेंगे। आप हमारा रास्ता न रोकें। उन्होंने हिरासत में लिए गए किसानों को रिहा करने की भी बात कही। इससे पहले उन्होंने नवदीप जलबेड़ा को हिरासत में लेने से इनकार किया था।

पहले यह प्रदर्शन पिछले किसान आंदोलन के वाटर कैनन बॉय नवदीप जलबेड़ा की रिहाई के लिए अंबाला के SP ऑफिस के घेराव का था। मगर, मंगलवार को जलबेड़ा को जमानत के बाद देर रात रिहाई भी मिल गई।

इससे पहले किसान नेता जगजीत डल्लेवाल दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके हैं। उनका कहना है कि हमें सिर्फ शंभू बॉर्डर खुलने का इंतजार है।

हरियाणा-पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। चंडीगढ़ में मीटिंग के बाद किसान नेता जगजीत डल्लेवाल ने कहा कि शंभू बॉर्डर खुलते ही किसान दिल्ली कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ सामान इकट्‌ठा करने में समय लगेगा, उसके बाद हम दिल्ली की तरफ रवाना हो जाएंगे।

उन्होंने कहा कि किसान शुभकरण की मौत के मामले में हरियाणा पुलिस के ही अधिकारी झज्जर पुलिस कमिश्नर को जांच सौंप दी गई। यह हमारे साथ बहुत अन्याय है। हाईकोर्ट की तरफ से रिटायर्ड जज की अगुआई में कमीशन बनाया गया था। उस समय हरियाणा सरकार हाईकोर्ट चली गई। वहां उन्होंने जांच रोकने की मांग की।

सरकार ने कहा कि इससे पुलिस का मनोबल गिरेगा। यह भी कहा कि ऐसी जांच होगी तो आगे से पुलिस किसी तरह की फायरिंग करने से हिचकिचाएगी। इसका मतलब साफ है कि फायरिंग उन्होंने की। हमारे किसान जख्मी हुए। एक युवा किसान शहीद भी हुआ। उसकी ठीक ढंग से जांच न हो, इसके लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट गई।

हरियाणा सरकार ने अधिकारियों को शेल्टर करने की कोशिश की। ऐसी सूरत में उसी हरियाणा सरकार के अधिकारी को जांच देने से इंसाफ की उम्मीद नहीं बचती।

वहीं शंभू बॉर्डर पर लगी 8 लेयर की बैरिकेडिंग फिलहाल नहीं हटेगी। हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। हालांकि 10 जुलाई को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 7 दिन के अंदर बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे। आज इसका अंतिम दिन है।

दिल्ली कूच के लिए पंजाब के कई जिलों से किसानों के जत्थे ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में जींद से सटे खनौरी और अंबाला से लगते शंभू बॉर्डर पर पहुंचने लगे हैं। इन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में 6 माह का राशन है। इसके साथ हरियाणा के गांवों में बैठकें कर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को तैयार किया जा रहा है।

किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि नवदीप जलबेड़ा की रिहाई के लिए कल अंबाला में SP का घेराव किया जाएगा। सुबह 10 बजे किसान अनाज मंडी में इकट्‌ठे होंगे। वहां से एसपी ऑफिस रवाना होंगे।