दिल्ली में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है और पहले छह मंत्रियों में मनजिंदर सिंह सिरसा को भी कैबिनेट में स्थान दिया गया, जिसके बाद वो आज सचखंड श्री दरबार साहिब में माथा टेकने पहुंचे. उसके बाद उन्होंने अमृतसर बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. पत्रकारों से बात करते हुए मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली की जनता ने बीजेपी को बड़ा समर्थन दिया है क्योंकि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से ठगा हुआ महसूस कर रही थी और अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई है और वो मंत्री बन गए हैं और अपना पद संभालने से पहले वो सचखंड श्री दरबार साहिब माथा टेकने पहुंचे और भगवान का शुक्रिया अदा किया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में खूब लूट मचाई है।

उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पंजाबियों को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और पंजाबी अध्यापकों की भर्ती रोक दी, मंत्रियों के साथ पंजाबी स्टेनो को हटा दिया और यहां तक कि दिल्ली के स्कूलों में पंजाबी को वैकल्पिक बना दिया, जबकि पंजाबी अनिवार्य थी। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली में किया है, वही वह पंजाब में करना चाहते हैं, लेकिन पंजाब के बहादुर सिख ऐसा कभी नहीं होने देंगे। इसके साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल के घर शीश महल के बारे में बात करते हुए कहा कि अब शीश महल में सिर्फ अरविंद केजरीवाल की यादें ही नजर आएंगी।

और जो आलीशान सीस महल बनाया गया है, उसमें आम आदमी का रहना संभव नहीं है, इसलिए उसे म्यूजियम बनाया जाएगा. साथ ही बोलते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल से प्रशासनिक सुधार विभाग वापस ले लिया गया है.

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इससे पता चलता है कि आम आदमी पार्टी को मंत्रियों को विभाग आवंटित करने की जानकारी ही नहीं थी. जो विभाग थे ही नहीं, उन्हें भी मंत्रियों को बांट दिया गया. उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देने के अलावा और कुछ नहीं किया. आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं गधों पर अमेरिका जाने वाले एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इनमें से ज्यादातर एजेंट आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं और उन्होंने कहा कि 2027 में भाजपा पंजाब में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और किसी भी पार्टी से समझौता नहीं करेगी.

दिल्ली में विधानसभा चुनाव सिंगल फेज में 5 फरवरी को होगा। रिजल्ट 8 फरवरी को आएगा। यह जानकारी चुनाव आयोग ने मंगलवार को दी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि देश की राजधानी में डेढ करोड़ वोटरों के लिए 33 हजार बूथ बनाए गए हैं। 83.49 लाख पुरुष, 79 लाख महिला वोटर्स हैं। 2.08 लाख नए वोटर्स है। 830 वोटर 100 साल की उम्र से ज्यादा हैं।

इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों पर 30 मिनट तक फैक्ट्स के साथ सफाई दी। उन्होंने कहा कि चुनाव में वोटर्स बढ़ाने, खास वर्ग को टारगेट करने के आरोप गलत हैं। चुनावी प्रक्रिया को खत्म करने में वक्त लगता है। यह सब एक तय प्रोटोकॉल के तहत होता है। इस पर राजीव कुमार ने 3 शायरी भी सुनाईं।
दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। इसके चलते 18 फरवरी से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी कराए जाने की संभावना है।

2020 के विधानसभा चुनावों की घोषणा 6 जनवरी को हुई थी। विधानसभा की सभी 70 सीटों पर 8 फरवरी 2020 को सिंगल फेज में वोटिंग हुई थी और 11 फरवरी को नतीजे घोषित हुए थे।

2020 में आम आदमी पार्टी (AAP) को 53.57% वोट के साथ 62 सीटें मिली थीं, जबकि भाजपा को 8 सीटों सहित कुल 38.51% वोट मिले थे।

वहीं, कांग्रेस को 4.26% वोट मिले थे, लेकिन पार्टी अपना खाता खोलने में भी नाकाम रही थी। 2015 के चुनाव में भी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी।

राजीव कुमार ने बताया कि दिल्ली में 33 हजार 330 पोलिंग स्टेशन हैं। राजधानी में बूथ सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। आपका अनुभव सुखद रहे, इसका प्रयास करेंगे। सक्षम ऐप में दिव्यांग वोटर्स हर चीज चेक कर सकते हैं, सुविधाएं जान सकते हैं।
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दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो नवंबर में महाराष्ट्र और झारखंड के साथ दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव करके दिखाएं। हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। नहीं तो मान लें कि वे हार गए, डर गए।

केजरीवाल ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री दिल्ली चुनाव से पहले NDA शासित 22 राज्यों में मुफ्त बिजली देने की घोषणा करेंगे तो मैं भाजपा के लिए प्रचार करूंगा। केजरीवाल ने दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 'जनता की अदालत' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं।

केजरीवाल ने कहा, 'मैंने कल टीवी पर एग्जिट पोल देखा। हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में भाजपा की डबल इंजन सरकारें खत्म हो रही हैं। पहला इंजन जून में फेल हुआ था, जब उन्हें 240 सीटें मिलीं। झारखंड और महाराष्ट्र में भी यही होगा। तब दूसरा इंजन भी फेल हो जाएगा।

डबल इंजन सरकार का मतलब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार है। दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं। दिल्ली में आकर ये (भाजपा) कहेंगे कि डबल इंजन सरकार बना लो। आप तब पूछना कि 10 साल हरियाणा में डबल इंजन सरकार रही। उन्होंने ऐसा क्या किया है कि लोग उनके नेताओं को अपने गांवों में नहीं जाने दे रहे हैं।'

केजरीवाल ने कहा, 'यूपी में पिछले 7 साल से डबल इंजन की सरकार है। लोकसभा चुनाव में उनकी सीटें आधी हो गईं। मणिपुर में भी 7 साल से डबल इंजन की सरकार है। मणिपुर दो साल से जल रहा है।'

केजरीवाल ने कहा कि भाजपा गरीब विरोधी है। उन्होंने दिल्ली में बस मार्शलों, डेटा एंट्री ऑपरेटरों को हटा दिया। होम गार्डों का वेतन रोक दिया। दिल्ली में लोकतंत्र नहीं है, LG राज है। हम दिल्ली को LG राज से मुक्त कराएंगे और पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे।

पूर्व सीएम ने कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली को 6 रेवड़ियां दीं- बिजली, पानी, महिलाओं के लिए बस यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थयात्रा, स्वास्थ्य और शिक्षा। भाजपा सत्ता में आई तो सब छीन लेगी।

केजरीवाल ने केंद्र पर जेल में इंसुलिन सप्लाई रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मेरी इंसुलिन सप्लाई रोक दी गई। मेरी किडनी फेल हो सकती थी। मेरी मौत हो सकती थी।

शराब नीति केस में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी। 21 जून को ED ने हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी।

25 जून को इस पर सुनवाई हुई। ED ने तब हाईकोर्ट से कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने हमारा पक्ष ठीक से नहीं सुना। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा- सही ढंग से बहस नहीं हुई थी, इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को रद्द करते हैं।

कोर्ट ने कहा- फैसले को देखकर ऐसा लगता है कि केजरीवाल को जमानत देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। अदालत को ED को बहस करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था।

दिल्ली CM केजरीवाल पर ED के अलावा CBI का केस भी चल रहा है। शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर CBI ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया था।

12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को ED के केस में अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया था। इस पर सुनवाई की तारीख सामने नहीं आई है।

1. ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी पर विचार नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से अनुचित है। यह दर्शाता है कि ट्रायल कोर्ट ने सामग्री पर अपना दिमाग नहीं लगाया है।
2. इस बात पर मजबूत तर्क दिया गया कि जज ने धारा 45 PMLA की दोहरी शर्त पर विचार-विमर्श नहीं किया।
3. ट्रायल कोर्ट को ऐसा कोई निर्णय नहीं देना चाहिए जो हाईकोर्ट के फैसले से उलट हो।
4. ट्रायल कोर्ट ने धारा 70 PMLA के तर्क पर भी विचार नहीं किया है।
5. कोर्ट का यह भी मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के लिए जमानत दी थी। एक बार जब उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज कर दी गई है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि कानून का उल्लंघन करके उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था।