BJP MP from Mandi, Himachal Pradesh, and Bollywood actress Kangana Ranaut appeared in Bathinda court on Monday in a defamation case. She apologized for her tweet about an elderly farmer. After her appearance, she spoke to the media, stating that there had been a misunderstanding. "I have sent a message to the mother (elderly female farmer) that she has been the victim of a misunderstanding. I never intended to do so," she said.

The MP said, "Never in my wildest dreams could I have imagined the way this controversy has unfolded. Every mother, whether from Punjab or Himachal, is revered by me. I am grateful to every sister and daughter who appreciates me."

Farmer Mahinder Kaur did not appear in court on Monday; her husband did, with whom Kangana Ranaut spoke. A bail bond has also been filed on Kangana's behalf in court, provided by her father. The case will now be heard on November 24, 2025.

Let us tell you that the case in which Kangana appeared was from 2021, during the ongoing farmers' protest. During that time, Kangana tweeted about 87-year-old Mahinder Kaur, a resident of Bahadurgarh Jandia village in Bathinda, as a woman who was taking 100 rupees to participate in the protest. Mahinder Kaur filed a case against this in court.

Speaking to the media outside the court, Kangana said:

I am saddened by the hurt caused to my mother.
Speaking to the media outside the court, Kangana said that if we look at the case carefully, I didn't even have a single sentence in it. It was a retweet that was used as a meme. I also discussed it with Mahinder ji's husband. Well, now that's an old story. There were many women in that meme, and no comment was made about any particular person.

She said: "Someone tweeted a generalized meme about the protests that were taking place in the country, so we discussed that." We express regret for the misunderstanding that occurred and are saddened by the hurt caused to our mother.

Mahinder Kaur's husband said, "We will seek everyone's opinion."
Kangana stated, "I want to apologize to the complainant, and I never intended to. I didn't tweet against anyone in particular. Therefore, I want to apologize." She explained that Mahinder Kaur was unable to appear due to ill health, and that her husband had come to court.

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Kangana stated, "I also spoke with her husband, who responded that he cannot make a decision on this alone. Everyone has contributed to this struggle. Only after consulting with everyone can we decide whether to apologize or not."

Filled an application for exemption from attendance
Kangana has also filed an application for exemption from attendance in court. In the application, she stated that her lawyer should appear in person or she can join via video conferencing. The complainant's lawyer protested, calling it a violation of the law.

Meanwhile, Mahinder Kaur's father said that it's been four years since the case was filed, and they haven't apologized to date. They should have stated a mistake earlier.

फसलों के एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर खनौरी बॉर्डर पर डटे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन आज (शुक्रवार) 60वें दिन में प्रवेश कर गया है। अब उनकी हालत में सुधार हो रहा है। उधर, किसान आंदोलन में डल्लेवाल को मेडिकल सहायता मुहैया कराने वाली समाज सेवी संस्था के प्रमुख डॉ. सवाईमान का फेसबुक पेज बंद कर दिया गया है।

यह अकाउंट ऐसे समय बंद किया गया है, जब पिछले दिनों डॉ. सवाईमान ने कहा था कि केंद्र सरकार को तुरंत किसानों के साथ बैठक करनी चाहिए। आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता को मेडिकल सहायता के बिना जिंदा रखना मुश्किल है। हालांकि, जब उनका अकाउंट बंद किया गया तो उन्होंने कहा कि उनकी ओर से जो भी कहा गया है, वह बिल्कुल सही है। वह सोशल मीडिया से कौन सा पैसा कमा रहे हैं?

डॉक्टरों ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर बताया कि ताजी हवा और धूप में आने के बाद डल्लेवाल की सेहत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। वहीं किसान नेताओं ने बताया कि डल्लेवाल के लिए बनाए जा रहे कमरे का काम भी तेजी से चल रहा है।

जब तक कमरा नहीं बन जाता, तब तक वह अत्याधुनिक सुविधाओं वाली ट्रॉली में रहेंगे। वहीं राजिंदरा अस्पताल के डॉक्टरों की टीम लगातार शिफ्टों में मोर्चे पर ड्यूटी कर रही है। ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर टेस्ट भी किए जा रहे हैं।

1. संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा की ओर से 26 जनवरी को निकाले जाने वाले ट्रैक्टर मार्च की भी तैयारियां चल रही हैं। देशभर में दोपहर 12 से 1.30 बजे तक किसानों के ट्रैक्टर सड़कों पर रहेंगे।

देशभर में शॉपिंग मॉल, साइलो, टोल प्लाजा, भाजपा नेताओं के दफ्तरों और घरों के सामने से यह मार्च निकाला जाएगा। इसके लिए सभी किसान नेता अपने क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे। सभी नेताओं की सूची तैयार की जा रही है। इसके बाद दिल्ली मार्च को लेकर किसानों की एक अहम बैठक भी होगी।

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2. 28 जनवरी को दातासिंहवाला-खनौरी किसान मोर्चा में अखंड पाठ शुरू होगा और 30 जनवरी को भोग डाला जाएगा। इसमें बड़ी संख्या में किसानों से मोर्चे पर पहुंचने की अपील की गई है।

जबकि 14 फरवरी को चंडीगढ़ में किसानों और केंद्र सरकार के अधिकारियों के बीच बैठक होगी। जिसमें किसानों के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी।

किसानों के प्रदर्शन के चलते बंद शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए लगाई गई याचिका को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले पहले ही कोर्ट में चल रहे हैं, फिर बार-बार क्यों इस तरह की याचिका दाखिल की जा रही हैं।

कोर्ट ने आगे कहा कि याचिका दाखिल करने से ऐसी धारणा बन रही है कि यहां कोई व्यक्ति केवल लोगों को दिखाने के लिए और प्रचार के लिए मुकदमे करने के लिए आया है। आप पहले से चल रही याचिका में सहयोग करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है।

याचिका जालंधर के रहने वाले गौरव लूथरा ने लगाई थी। उन्होंने मांग की थी कि केंद्र सरकार के साथ हरियाणा और पंजाब की राज्य सरकारों को आदेश दिया जाए कि शंभू बॉर्डर समेत उन सभी स्टेट-नेशनल हाईवेज को ट्रैफिक के लिए खोला जाए, जो किसानों की वजह से बंद किए गए हैं।

हाईवेज को इस तरह बंद करना नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यह नेशनल हाईवे एक्ट के भी खिलाफ है, जो क्रिमिनल एक्टिविटी के दायरे में आता है।गौरव के वकील ने कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सड़क बंद होने की वजह से लोगों को दिक्कत होती है।

इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका चल रही है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाकर किसानों और सरकार से बातचीत कर मध्यस्थता करने को कहा था। हालांकि अभी तक कोई हल नहीं निकला।

वहीं शंभू बॉर्डर पर आज (9 दिसंबर) को किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) की मीटिंग होगी। जिसमें दिल्ली कूच को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। आज दोपहर 1 बजे किसान शंभू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।

पिछले 3 दिन में 2 बार किसानों ने दिल्ली जाने की कोशिश की लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया।इसके बाद शंभू बॉर्डर पर अंबाला के DC और SP ने पंजाब पुलिस के अधिकारियों के साथ मिलकर किसानों से मीटिंग की।

किसान नेता सरवन पंधेर ने कहा कि हरियाणा के प्रशासन ने एक दिन की मोहलत मांगी है। उनका कहना है कि 9 दिसंबर को पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। उसके बाद अधिकारियों से बातचीत कर दिल्ली जाने की छूट को लेकर हमें जानकारी देंगे।

संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को डिटेन करने के बाद हरियाणा-पंजाब के खनौरी और शंभू बॉर्डर पर किसानों की भीड़ बढ़ने लगी है। वहीं मंगलवार को किसान नेता सुखजीत सिंह हरदो झंडे ने मरणव्रत शुरू कर दिया।

डल्लेवाल को लुधियाना के DMC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में डल्लेवाल कुछ नहीं खा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ पानी और कैंसर की दवा ली है। बुधवार सुबह उनका ब्लड शुगर का लेवल बढ़ गया। डॉक्टरों की टीम जांच करने के लिए आई तो उन्होंने मना कर दिया। उधर, मंगलवार रात को फरीदकोट से निर्दलीय सांसद सर्बजीत सिंह खालसा उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। यहां पुलिस अधिकारियों ने उन्हें मिलने नहीं दिया।

वहीं शंभू बॉर्डर पर 4 फुट रास्ता खोलने की तैयारी है, क्योंकि किसानों ने 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। किसानों ने मंगलवार को एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें कुछ लोग सीमेंट की बैरिकेडिंग पर हथौड़ा मार रहे हैं। हालांकि, अभी काम रुका हुआ है।

मंगलवार (26 नवंबर) को कांग्रेस नेता एवं पहलवान बजरंग पूनिया भी खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे। इसके फोटो भी उन्होंने सोशल मीडिया (X) पर शेयर किए। ‌

इसके साथ उन्होंने लिखा- किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की गिरफ्तारी के विरोध और किसानों की मांगों के समर्थन में खनौरी बॉर्डर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। किसानों के हक की लड़ाई में हमेशा उनके साथ खड़ा ‌रहूंगा।

किसान नेता जोगिंदर सिंह उगराहां ने कहा कि पंजाब सरकार ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को गिरफ्तार कर किसान विरोधी होने का सबूत दिया है। जिस किसी के साथ भी धक्केशाही होगी, भारतीय किसान यूनियन उसका समर्थन करेगी।

वहीं, आम आदमी पार्टी के प्रधान अमन अरोड़ा ने कहा कि डल्लेवाल की गिरफ्तारी को लेकर मुख्यमंत्री से बात नहीं हो पाई है। रवनीत सिंह बिट्‌टू को किसानों और किसानी के संदर्भ में बोलने का अधिकार नहीं है। वह पिछले लंबे समय से किसानी, किसानों के प्रति अपशब्द बोलते आ रहे हैं। वह चुप्पी का दान दें।

पटियाला रेंज के DIG मनदीप सिंह सिद्धू ने कहा कि डल्लेवाल ने मरणव्रत की घोषणा की थी। उनकी उम्र और सेहत की वजह से प्रशासन चिंतित था। मरणव्रत के ऐलान के बाद भीड़ हो जाती है, जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। इसी वजह से प्रशासन ने फैसला किया कि उनकी मेडिकल जांच कराई जाए। इसके लिए उन्हें लुधियाना डीएमसी लेकर आए हैं।

बठिंडा में भारत माला सड़क परियोजना के तहत प्रशासन द्वारा किसानों की जमीनों पर जबरन कब्जा करने और किसानों द्वारा विरोध करने और उन पर भारी लाठियां बरसाने के बाद आज किसान मोर्चा के नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों और किसानों के बीच कई दौर की वार्ता हुई। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद किसानों ने अपना धरना समाप्त कर दिया है। मामला सुलझाने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है।

पहले दौर की वार्ता सुबह हुई, जिसमें किसान नेताओं ने दून्नेवाला में कल से चल रही बैठक में कहा गया कि सबसे पहले छापेमारी रोकी जाए, गिरफ्तार किसानों को रिहा किया जाए और पुलिस द्वारा जब्त किए गए मोबाइल फोन और अन्य सामान लौटाए जाएं।

दूसरे दौर की बैठक करीब तीन बजे शुरू हुई। इसमें डीजीपी जसकरण सिंह, पूर्व डीआईजी नरेंद्र भार्गव और डीआईजी एचएस भुल्लर, डीसी शौकत अहमद पारे, एसएसपी अमनित कोंडल और किसानों की ओर से प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उगराहां, झंडा सिंह जेठूके, सिंगारा सिंह मान, रूप सिंह छन्ना शामिल हैं कालाझर, जनक सिंह भुटाल शामिल थे।

आज प्रशासन के साथ ढाई घंटे की लंबी बैठक के बाद एडीजीपी जसकरण सिंह मंच पर आए और कहा कि भारत माला प्रोजेक्ट के तहत मुआवजे में बढ़ोतरी या अन्य संयुक्त खाते, चक्के, चक्के से जुड़े सभी मुद्दों को किसानों और प्रशासन के सहयेाग से पांच दिन में सुलझा लिए जाएंगे। इस दौरान इन गांवों में सड़क निर्माण कार्य बंद रहेगा।

भारतीय किसान यूनियन उगराहां ने डिप्टी कमिश्नर बठिंडा शौकत अहमद पारे द्वारा भारत माला प्रोजेक्ट के तहत विवादित जमीन के मालिकों से चेक लेने के बारे में जानबूझकर गलत बयान देकर लोगों को गुमराह करने के ऐसे बयानों की कड़ी निंदा की है। अधिकारियों से मिले आश्वासन के बाद किसानों ने अपना धरना समाप्त कर दिया।

बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से सांसद कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर आए दिन चर्चा में रहती हैं। हाल ही में उन्होंने सुझाव दिया था कि किसानों के विरोध के बाद वापस लिए गए तीन कृषि कानून को वापस लाया जाना चाहिए। एक्ट्रेस के इस बयान के बाद भाजपा ने उनके बयान की तीखी आलोचना करते हुए उन्हें वॉर्निंग दी थी। अब कंगना रनौत का रिएक्शन सामने आया है। एक्ट्रेस ने स्वीकार करते हुए कहा कि उन्होंने जो बयान दिया वो उनके निजी विचार हैं। इसका पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंगना रनौत ने बीते मंगलवार को एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें लगता है कि देश में वापस लिए गए कृषि कानून को वापस लाया जाना चाहिए। एक्ट्रेस ने कहा, ‘मैं जानती हूं कि मेरा ये बयान विवाद बटोर सकता है लेकिन मुझे लगता है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए। किसानों को खुद इस कानून की मांग करनी चाहिए।’

ये बयान देते हुए कंगना ने तर्क दिया था कि तीनों कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद थे, लेकिन कुछ राज्यों में किसान समूहों के विरोध को देखते हुए केंद्र की तरफ से इन्हें निरस्त कर दिया गया था।

कंगना ने आगे कहा था, ‘किसान इस देश के विकास की ताकत का पिलर हैं। मैं अपील करना चाहती हूं कि किसानों को अपने भले के लिए कानूनों को वापस लाने की मांग करनी चाहिए।’ एक्ट्रेस का ये बयान आते ही विवाद की वजह बन गया। भाजपा ने मंडी सांसद के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उनकी कड़ी आलोचना की थी।

अब भाजपा प्रवक्ता की तीखी प्रतिक्रिया के बाद कंगना रनौत ने अपने बयान पर सफाई दी है। एक्ट्रेस ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि ये उनके निजी विचार हैं। उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी का पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है। बता दें कि यह पहली दफा नहीं है, जब एक्ट्रेस को अपनी टिप्पणी के चलते भाजपा से किरकिरी करानी पड़ी हो। इससे पहले भी उन्होंने किसान प्रोटेस्ट के समय रेप होने की बात कहते हुए विवाद खड़ा कर दिया था। उस दौरान कंगना रनौत को भाजपा ने सख्त हिदायत भी दी थी।

कंगना रनौत के इस बयान पर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक वीडियो मैसेज जारी करते हुए कहा था कि मंडी से लोकसभा सांसद की तीनों कृषि कानूनों पर दी गई टिप्पणी उनका व्यक्तिगत बयान है। ये कृषि बिलों पर पार्टी के रुख का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। हम उनके इस बयान की निंदा करते हैं।

तीन काले कानूनों के खिलाफ जारी संघर्ष के बीच किसानों की ओर से ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया गया है जो कि हर जिले में आज निकाला जाएगा। किसानों का ट्रैक्टर मार्च वाघा बॉर्डर से शुरू गया। हर जत्थेबंदी तकरीबन 500 ट्रैक्टर अपने साथ लेकर चल रही है। शहर के आसपास के इलाकों का मार्च वाघा से निकाला जाएगा, वहीं बाहर के ब्लॉक अपने एरिया से मार्च निकाल कर सीधा गोल्डन गेट पहुंचेंगे।

किसान संघर्ष कमेटी के नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि एमएसपी लीगल कानून बनाने के लिए अब फिर से ट्रैक्टर मार्च शुरू किया जाएगा, जिसके लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। 11 बजे से मार्च वाघा बॉर्डर से निकलेगा। इसके लिए पुलिस की ओर से पहले ही रूट प्लान तैयार किया है और शेयर किया जा चुका है।

अमृतसर जिले में यह मार्च वाघा बार्डर से शुरू होगा और गोल्डन गेट तक जाएगा। जिसके लिए किसानों ने तैयारी पूरी कर ली है। मार्च में शामिल होने वाले ट्रैक्टरों को भी मोडिफाई किया गया है। मार्च के बाद गोल्डन गेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका जाएगा और तीन काले कानूनों की कॉपियां जलाईं जाएंगी।

अमृतसर के वाघा बार्डर पर रिट्रीट सेरेमनी देखने के लिए रोजाना हजारों की संख्यां में लोग पहुंचते हैं जो कि ट्रैक्टर मार्च के चलते परेशान हो सकते हैं। हालांकि ट्रैक्टर मार्च 3 से 4 घटों में खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके चलते जाम की वजह से गोल्डन गेट से आने वाले टूरिस्टों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने किसानों से अपील करते हुए आगे कहा कि इसके बाद 31 अगस्त को रैली के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान बॉर्डर पर इकट्ठे हों। फिर 1 सितंबर को संबल में, हरियाणा में महारैली होगी। 22 सितंबर को पीपली में बड़ी रैली करेंगे। 31 अगस्त को हरियाणा-पंजाब के शंभु बार्डर पर चल रहे आंदोलन के 200 दिन पूरे होंगे तो उस दिन हरियाणा, पंजाब समेत अन्य सीमावर्ती राज्यों के बार्डर पर अधिक से अधिक ट्रैक्टर के साथ पहुंचकर आंदोलन का आह्वान किया है।

किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि एमएसपी कानून की गारंटी समेत सभी 12 मांगें यथावत है। किसान नेता ने कहा कि हरियाणा में निहत्थे किसान नेताओं पर गोलिया बरसाने वाले पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति मेडल देने की सिफारिश की गई है, जो गलत है।

शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान आज हरियाणा के अंबाला में प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने यहां अंबाला सिटी की नई अनाज मंडी में किसानों को बुलाया है।

हालांकि इससे पहले ही पुलिस BNS की धारा 163 (पहले धारा 144) के तहत यहां भीड़ जुटाने पर रोक लगा चुकी है। वहीं किसानों को यहां पहुंचने से रोकने के लिए हरियाणा में धरपकड़ शुरू की जा चुकी है। किसान नेता अमरजीत सिंह मोहड़ी, समेत कई किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया है।

प्रशासन ने किसान नेता सरवन सिंह पंधेर से बात की। जिसमें पंधेर ने कहा कि हम अंबाला मंडी कार्यक्रम हर हाल में करेंगे। आप हमारा रास्ता न रोकें। उन्होंने हिरासत में लिए गए किसानों को रिहा करने की भी बात कही। इससे पहले उन्होंने नवदीप जलबेड़ा को हिरासत में लेने से इनकार किया था।

पहले यह प्रदर्शन पिछले किसान आंदोलन के वाटर कैनन बॉय नवदीप जलबेड़ा की रिहाई के लिए अंबाला के SP ऑफिस के घेराव का था। मगर, मंगलवार को जलबेड़ा को जमानत के बाद देर रात रिहाई भी मिल गई।

इससे पहले किसान नेता जगजीत डल्लेवाल दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके हैं। उनका कहना है कि हमें सिर्फ शंभू बॉर्डर खुलने का इंतजार है।

हरियाणा-पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। चंडीगढ़ में मीटिंग के बाद किसान नेता जगजीत डल्लेवाल ने कहा कि शंभू बॉर्डर खुलते ही किसान दिल्ली कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ सामान इकट्‌ठा करने में समय लगेगा, उसके बाद हम दिल्ली की तरफ रवाना हो जाएंगे।

उन्होंने कहा कि किसान शुभकरण की मौत के मामले में हरियाणा पुलिस के ही अधिकारी झज्जर पुलिस कमिश्नर को जांच सौंप दी गई। यह हमारे साथ बहुत अन्याय है। हाईकोर्ट की तरफ से रिटायर्ड जज की अगुआई में कमीशन बनाया गया था। उस समय हरियाणा सरकार हाईकोर्ट चली गई। वहां उन्होंने जांच रोकने की मांग की।

सरकार ने कहा कि इससे पुलिस का मनोबल गिरेगा। यह भी कहा कि ऐसी जांच होगी तो आगे से पुलिस किसी तरह की फायरिंग करने से हिचकिचाएगी। इसका मतलब साफ है कि फायरिंग उन्होंने की। हमारे किसान जख्मी हुए। एक युवा किसान शहीद भी हुआ। उसकी ठीक ढंग से जांच न हो, इसके लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट गई।

हरियाणा सरकार ने अधिकारियों को शेल्टर करने की कोशिश की। ऐसी सूरत में उसी हरियाणा सरकार के अधिकारी को जांच देने से इंसाफ की उम्मीद नहीं बचती।

वहीं शंभू बॉर्डर पर लगी 8 लेयर की बैरिकेडिंग फिलहाल नहीं हटेगी। हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। हालांकि 10 जुलाई को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 7 दिन के अंदर बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे। आज इसका अंतिम दिन है।

दिल्ली कूच के लिए पंजाब के कई जिलों से किसानों के जत्थे ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में जींद से सटे खनौरी और अंबाला से लगते शंभू बॉर्डर पर पहुंचने लगे हैं। इन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में 6 माह का राशन है। इसके साथ हरियाणा के गांवों में बैठकें कर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को तैयार किया जा रहा है।

किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि नवदीप जलबेड़ा की रिहाई के लिए कल अंबाला में SP का घेराव किया जाएगा। सुबह 10 बजे किसान अनाज मंडी में इकट्‌ठे होंगे। वहां से एसपी ऑफिस रवाना होंगे।

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को यह आदेश दिए हैं। इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा- सरकार एक हफ्ते में रोड क्लियर करे। वहां से बैरिकेड हटाए। हाईकोर्ट ने कहा कि शंभू बॉर्डर पर स्थिति शांतिपूर्ण है। किसानों की मांग केंद्र सरकार से है। इसलिए उन्हें दिल्ली की तरफ जाने की छूट दे देनी चाहिए।

सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने कहा कि अगर वे शंभू बॉर्डर से बैरिकेड हटा देते हैं तो फिर किसान अंबाला में घुस जाएंगे और SP ऑफिस का घेराव करेंगे। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि वर्दी वालों को घबराना नहीं चाहिए। लोकतंत्र में किसानों को हरियाणा में घुसने या घेराव करने से नहीं रोका जा सकता।

शंभू बॉर्डर पिछले 5 महीने से बंद चल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले किसान दिल्ली कूच करना चाहते थे। पंजाब के इन किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने यहां 7 लेयर की बैरिकेडिंग की थी।

शंभू बॉर्डर बंद किए जाने से पंजाब और हरियाणा के बीच सीधी कनेक्टिविटी टूट गई थी। शंभू बॉर्डर खुलवाने की मांग को लेकर अंबाला के व्यापारियों ने भी दुकानें बंद कर रोष जताया था।

हरियाणा सरकार के वकील दीपक सभरवाल ने कहा कि 10 फरवरी 2024 से यह सड़क बंद है। हमने हाईकोर्ट को बताया कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। किसान पंजाब की तरफ बैठे हुए हैं। यह दिन-रात करीब 400 की संख्या में हैं। पंजाब सरकार किसानों को एक तय जगह पर बिठाए। हम तुरंत बैरिकेडिंग को हटा लेंगे।

हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा कि एक हफ्ते में बैरिकेडिंग हटाओ। अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आती है तो सरकार जो चाहे फैसला ले सकती है। यही आदेश पंजाब सरकार को भी दिया गया है कि वह लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखें।

उन्होंने कहा कि हाईवे तभी खुल पाएंगे, जब किसान वहां से हटेंगे। इसके अलावा पुलिस कमिश्नर झज्जर सतीश बालन की अगुआई में किसान शुभकरन की मौत को लेकर एसआईटी बनाई गई है।