पंजाब के बठिंडा से शिरोमणि अकाली दल (SAD) की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने सारी फसलों पर एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाने के लिए एक प्राइवेट बिल संसद को भेजा है। उनका कहना है कि किसानों काे इस समय कर्जे को बचाने की समय की जरूरत है। यह स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक किया जाना चाहिए।

इसमें उत्पादन की व्यापक लागत से 50 फीसदी मुनाफा यकीनी बनाने की मांग की गई है। देश के किसान दुखी है, क्योंकि उन्हें उपभोक्ता की तरफ से अदा कीमत का सिर्फ तीस फीसदी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वह किसानों को सुरक्षा प्रदान के लिए उनकी आमदन को उत्साहित करने के लिए सारी पार्टियों से बिल को समर्थन के लिए अपील करती हैं।

इससे पहले कल (सोमवार)को दिल्ली में हरसिमरत कौर बादल समेत पंजाब की अन्य पार्टियों के सांसदों ने किसानों से मुलाकात की थी। इनमें आप और कांग्रेस के सांसद भी थे। उन्होंने किसानों को विश्वास दिलाया था कि वह हर कदम पर उनके साथ है। साथ ही उनकी तरफ से कोशिश की जाएगी कि किसानों को किसी भी तरह परेशानी न हो।

इससे पहले किसानों ने पूरे में भाजपा के 240 सांसदों को छोड़कर सभी को मांग पत्र दिया था। साथ ही कहा था कि फसलों की एमएसपी की लीगल गारंटी के लिए वह बजट सेशन में प्राइवेट बिल लेकर आए। वहीं, किसानों ने कहा था कि उनकी सभी पार्टियों पर नजर रहेगी। वहीं, आगे चलकर वह उसी हिसाब से रणनीति बनाएंगे।

फसलों पर MSP की लीगल गारंटी को लेकर फरवरी से संघर्ष कर रहे किसानों ने संसद के मानसून सत्र के लिए तैयारी कर ली है। कल किसानों द्वारा पूरे देश में नए चुने गए भाजपा के 240 सांसदों को छोड़कर सभी को मांग पत्र सौंपा जाएगा। इसमें NDA के अन्य घटक भी शामिल रहेंगे।

सभी सांसदों से मांग की जाएगी कि लोकसभा के मानसून सत्र में फसलों की एमसएपी की लीगल गारंटी को लेकर वह प्राइवेट बिल लेकर आए। एमएसपी के लिए बजट का प्रावधान किया जाएग। नेताओं पर किसान नजर रहेगी। उसके बाद आगे की रणनीति बनाई।

किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा नवनिर्वाचित सांसदों को मांग पत्र देने की स्ट्रेटजी बना ली गई है। सोमवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मांग पत्र सौंपने की प्रक्रिया चलेगी। इस दौरान पंजाब में 13, हरियाणा में 5, राजस्थान में 11, यूपी में 20, मध्य प्रदेश में 2 और बिहार में 6 सांसदों को मांग पत्र सौंपे जाएंगे। इसी तरह महाराष्ट्र, केरल, आंध्र व तमिलनाडु समेत करीब कई राज्यों में मांग पत्र देंगे।

किसानों की फसलों की एमएसपी की मांग को लेकर चल रहे संघर्ष को कांग्रेस का पूरा समर्थन मिला है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस ने भी किसानों को अपना समर्थन दे दिया है। तृणमूल कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने कुछ दिन पहले शंभू बॉर्डर पर पहुंच कर संघर्ष पर चल रहे किसानों से मुलाकात की थी। साथ ही पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी से बात करवाई थी।

उन्होंने किसानों को पूरा सहयोग देने का वादा किया था। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल भी किसानों के पक्ष में है। आपको बता दें कि, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो दिल्ली से जब भाजपा के मंत्री किसानों से मीटिंग के लिए आते थे, तो सीएम भगवंत मान खुद किसानों के वकील बनकर मीटिंग में मौजूद रहते थे। वहीं, संघर्ष के दौरान किसानों को कोई दिक्कत नहीं आई थी।