Former Punjab minister and senior Shiromani Akali Dal (SAD) leader Bikram Singh Majithia has been released from Nabha Jail in Patiala. Upon his release, he greeted his supporters with folded hands and then twirled his mustache. His wife, Ganeev Kaur, was also present.

During this time, Majithia said, "All glory to Sri Guru Granth Sahib, to Guru Gobind Singh Maharaj.  It is due to the immense grace of the Guru Sahib. The more the government tried to suppress me, the more strength I received. We have to confront the rulers of Delhi head-on. I have received this inspiration."

Majithia further said, "From the bottom of my heart, I thank all of you, my mothers and sisters, and every single person in the Majitha constituency who prayed for me. The government wanted me to come out dead, not alive. Therefore, I understood that when even journalists are not being spared and cases are being filed against them, fighting against the government is difficult. One can only fight when there is the grace of the Almighty."

Majithia to visit Gurdwara Sahib

Akali Dal spokesperson Arshdeep Kaler said that the Supreme Court's order was updated late. Following that, the paperwork was completed. After his release, Majithia will first visit a Gurdwara Sahib in Patiala. After that, he may go to Amritsar or Chandigarh.

Majithia was granted bail by the Supreme Court on Monday in a disproportionate assets case. Elaborate preparations have been made for his welcome, from his release from jail to his arrival at his home in Amritsar. He had been imprisoned in Nabha Jail for seven months.

Dera Beas chief had met him

Before Majithia was granted bail on Monday, Baba Gurinder Dhillon, the head of Dera Beas, met him in jail. After coming out, he had termed the drug and other cases registered against Majithia as false. Following this, Chief Minister Bhagwant Mann, without naming the Dera chief, took a dig at him on social media. Mann wrote:

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Whether it happens tomorrow or today, only God can protect the courts, where visitors themselves become judges.

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After the CM's post, the BJP has retaliated. BJP spokesperson Pritpal Singh Baliyewal said, "Even God is displeased with excess. Now you have started criticizing even divine souls. Baba Gurinder Singh Ji, the head of Radha Soami Satsang Beas, is the center of faith for millions of people, but who can make you understand? The followers of the Dera and the people of Punjab will respond to this insult."

The Punjab government has announced winter holidays for schools. According to the government order, schools will be closed from December 24th to December 31st, inclusive of both days.

According to Anindita Mitra, Secretary of the School Education Department of the Punjab government, this order will apply to all government schools, as well as private aided, recognized, and private schools. Schools will reopen on January 1st.

The Education Department has sent copies of the order to all schools, SCERT, and the Punjab School Education Board. The order will be strictly enforced.

Over 19,000 government schools, over 3.5 million students
Currently, there are more than 19,000 government schools in Punjab, with over 3.5 million students. The Meteorological Department has already indicated that the cold weather will intensify after December 21st. Therefore, the department does not want to take any risks. The annual academic calendar prepared by the Education Department also includes these holidays. The monthly syllabus has also been planned accordingly to ensure that studies continue uninterrupted in schools.

Minimum temperature reaches 4.8 degrees, cold wave alert issued
Currently, the minimum temperature in the state is ranging between 4.8 and 11.6 degrees Celsius. In the last twenty-four hours, the minimum temperature in the state has decreased by 0.1 degrees Celsius. According to the Meteorological Department, the weather is expected to remain dry for the next 7 days. A drop of approximately 2 degrees Celsius in the minimum temperature is expected in the next 48 hours, after which the temperature is likely to gradually increase by 2 to 3 degrees Celsius in the state over the next 3 days. Additionally, strong surface winds, or a cold wave, with speeds of 20 to 30 kilometers per hour are expected in the state on December 16th.

Chandigarh: CM Di Yogashala in Punjab- The Punjab government's unique initiative 'CM Di Yogshala' has not only transformed the health landscape of the state but also set a shining example of the people-centric policies of the Aam Aadmi Party (AAP)-led Bhagwant Mann government.

Inspired by the vision of Chief Minister Bhagwant Mann, this effort is making Yoga not just an exercise but a lifestyle, which is proving helpful in fighting modern diseases like stress, obesity, diabetes and high blood pressure.This scheme is proving to be a milestone towards making Punjab drug-free and fit.

A major testament to the success of this program is its unprecedented scale. The government implemented it in four phases in just one year. The initiative began in April 2023 in four major cities, where over 100 instructors conducted over 500 classes. Soon it reached 9 cities by June 2023 and more than 50,000 people joined it.

The third phase in January 2024 covered all urban areas with 1,500 trainers, and the fourth phase, starting in March 2024, took it to villages and blocks. Today, the initiative has reached all 23 districts and 146 blocks of Punjab.

Today, the initiative's popularity has reached such a level that nearly 200,000 citizens across Punjab are taking advantage of these free yoga classes—up from 100,000 in March 2025. More than 4,581 yoga classes are being held across the state, morning and evening.

This huge participation shows that people have wholeheartedly embraced this initiative and the programme has truly become a “Jan Lehar” (people's wave) leading the people of Punjab towards a healthy and happy life.

Chief Minister Bhagwant Mann's vision is clearly reflected in the dual purpose of this scheme. This initiative is not only strengthening the physical and mental health of citizens, but it is also creating significant employment opportunities for youth.

The government has appointed 2,630 certified yoga instructors to run this programme, providing a respectable career to the youth of Punjab and channelizing their energy in a positive direction.

After withdrawing the land pooling policy, the Punjab government has now postponed the proposal to increase the collector rate. With the aim of increasing revenue, the government was preparing to increase the collector rate and reports had also come from the districts for this, but to avoid resentment among the people, it has been postponed for the time being.

Collector rates have been increased in 12 districts

The government has set a revenue target of Rs 7,000 crore from stamp and registration this year, which is more than last year's Rs 5,750 crore. The areas in which there was a proposal to increase the collector rate also include Ludhiana and Bathinda. Earlier, the government has increased the collector rate by 5% to 50% in 12 districts Fazilka, Barnala, Amritsar, Pathankot, Rupnagar, Nawanshahr, Sangrur, Moga, Kapurthala, Malerkotla, Jalandhar and Faridkot, in which the increase has been more in some areas of Amritsar.

Earlier the rates used to be implemented in April
The collector rates of land are decided by the district administration. These vary in different parts of the district. These are according to the market price of the land. Land is the minimum price at which a real estate property is sold to the buyer.

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Although property rates used to be implemented in Punjab in early April, but since the Corona period, there have been some changes in it. Many times the rates were not increased at all. The effect of increasing the collector rate is clearly visible on the government's revenue. According to this, the registry price is determined.

पंजाब सरकार ने सड़कों पर बढ़ती भिखारियों की संख्या को गंभीरता से लेते हुए बड़ा कदम उठाया है। सरकार के आदेशों के बाद अमृतसर प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया है। आज अमृतसर के गोल्डन गेट इलाके में घूम रहे कई भिखारियों और उनके बच्चों को हिरासत में लिया गया।

इस कार्रवाई के दौरान प्रशासन और पुलिस ने विशेष रूप से उन भिखारियों को पकड़ा, जो छोटे बच्चों को साथ लेकर भीख मांग रहे थे। आशंका है कि इन बच्चों का शोषण किया जा सकता है या वे उनके असली परिजन नहीं हैं। ऐसे मामलों में बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा, ताकि यह पता चल सके कि वे सच में उनके माता-पिता हैं या नहीं।

पंजाब सरकार ने सड़कों पर भीख मांगते बच्चों को लेकर सख्त फैसला लिया है। सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे बच्चों का डीएनए टेस्ट कराएं, जो संदेहास्पद परिस्थितियों में भीख मांगते दिखते हों। शक है कि कई मामलों में ये बच्चे उनके माता-पिता के नहीं होते और मानव तस्करी या जबरन मजदूरी का शिकार हो सकते हैं।

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इस मुहिम के तहत राज्य में 81 टीमें बनाई गई हैं, जो 8 जिलों के हॉट स्पॉट्स पर निगरानी रखेंगी। सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास विभाग पुलिस के सहयोग से यह अभियान चलाया जा रहा है। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट से यह पता चलेगा कि बच्चे और उनके साथ मौजूद वयस्कों के बीच जैविक संबंध है या नहीं। अगर कोई गड़बड़ी मिलती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

राज्यसभा छोड़कर लुधियाना से उपचुनाव जीतने वाले संजीव अरोड़ा पंजाब सरकार के नए NRI, उद्योग और वाणिज्य मंत्री बन गए हैं। गुरुवार को राजभवन में हुए समारोह में उन्होंने 17वें मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। लुधियाना वेस्ट उपचुनाव जीतने के बाद संजीव अरोड़ा को मंत्री बनाए जाने का वादा किया गया था। इसी वजह से उनकी कैबिनेट में एंट्री हुई है।

AAP सरकार के करीब साढ़े 3 साल के कार्यकाल में यह 7वां कैबिनेट विस्तार है। NRI विभाग पहले कुलदीप धालीवाल के पास था, लेकिन उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। वहीं उद्योग विभाग तरुणप्रीत के पास था, जिसको वापस लेकर अरोड़ा को दिया गया है। तरुणप्रीत के पास अब केवल पंचायत एवं संस्कृति विभाग बचा है।

इस्तीफे के बाद धालीवाल ने कहा- मुझे CM भगवंत मान ने कहा था कि किसी और को मौका देना है। मैंने कहा ठीक है। मैंने सीएम को इस्तीफा दिया है। मैं महकमों की लड़ाई में शामिल नहीं हूं।

अरोड़ा के कैबिनेट में शामिल होने के बाद और कुलदीप धालीवाल के इस्तीफे के बाद मंत्रिमंडल में 16 मंत्री हो गए हैं। अब भी मंत्रिमंडल में एक सीट खाली रह गई है।

मंत्रीपद से इस्तीफा देने के बाद धालीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- मेरे हलके के लोगों ने मुझे वोट डालकर चुना है। उस इलाके के विकास के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगा। हलके को नंबर एक बनाना है। अब मैं अगले डेढ़ साल तक अजनाला में बैठकर काम करूंगा। पार्टी जहां भी मेरी ड्यूटी लगाएगी, वहां पर काम करूंगा। मंत्रीपद से हटाने के बारे में धालीवाल ने कहा कि यह तो पार्टी को पता होगा। जो भी व्यक्ति काम करता है, उसे मौका दिया जाना चाहिए।

धालीवाल ने कहा- मैं महकमों की लड़ाई में शामिल नहीं हूं। मैं अपनी पार्टी का वफादार सिपाही हूं। मैंने 10 साल में एक दिन भी छुट्‌टी नहीं ली। मैंने आज ही इस्तीफा दिया है। मुझे CM भगवंत मान ने कहा था कि किसी और को मौका देना है। मैंने कहा ठीक है। मैंने सीएम को इस्तीफा दिया है।

धालीवाल ने कहा- मुझे कहा गया कि आपको और कोई काम देना है। मैं अरविंद केजरीवाल का करीबी हूं। भगवंत मान मेरे 1992 से दोस्त हैं। उनकी वजह से ही मैं अमेरिका से आया था। जब मैं पार्टी में आया था तो उस समय मैंने पार्टी को नहीं कहा था कि मुझे एमएलए बनाओ, पार्टी ने ही सब कुछ दिया है।

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आगे धालीवाल ने कहा- मैं खुली किताब की तरह हूं। मैंने एक साल में 11 हजार एकड़ जमीन छुड़ाई है। मेरे लिए पंजाब पहले है। पदों का कोई महत्व नहीं है। मेरे मन को तसल्ली है कि जितना समय पार्टी ने दिया, मैंने उसमें 100 परसेंट काम किया। हम घबराने वाले नहीं हैं।

पंजाब में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बीते कुछ दिनों से आई तेजी को देखते हुए पंजाब सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है। सेहत विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य में एक सप्ताह पहले जहां केवल 12 एक्टिव केस थे, अब उनकी संख्या बढ़कर 35 से ज्यादा हो चुकी है।

जिसके चलते पंजाब सरकार ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। वृद्ध, गर्भवती महिलाओं, बीमार और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को भीड़भाड़ वाले और बाजारी स्थानों पर मास्क पहनना चाहिए।

राज्य में सबसे अधिक मामले लुधियाना में हैं। यहां 23 नए मामले आ चुके हैं। लुधियाना में ये इजाफा ऐसे समय में हुआ है जब यहां चुनावों के चलते राजनीतिक गतिविधियां, भीड़भाड़ वाले चुनाव प्रचार और गर्मी की छुट्टियों के कारण पर्यटन स्थलों पर आवाजाही तेज हो चुकी है।

लुधियाना से दो कोविड मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। इनमें से एक 69 वर्षीय महिला, जिनका इलाज PGIMER चंडीगढ़ में चल रहा था और दूसरा 39 वर्षीय पुरुष, जिनकी मौत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सेक्टर 32, चंडीगढ़ में हुई। सेहत अधिकारियों ने बताया कि दोनों मृतकों को पहले से गंभीर बीमारियां थीं, जिससे संक्रमण घातक साबित हुआ। वहीं, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी थी।

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वृद्ध, गर्भवती महिलाओं, बीमार और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को भीड़भाड़ वाले और बाजारी स्थानों पर मास्क पहनना चाहिए।
स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी मास्क पहनने और कोविड-उपयुक्त व्यवहार का पालन करने की सलाह दी जाती है।
खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को रूमाल, टिश्यू से ढकें।
यदि आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो मास्क पहनें और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।
बिना हाथ धोए अपने चेहरे, मुंह या आंखों को न छुएं।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से बचें।
स्वयं दवा न लें, विशेषकर श्वसन संबंधी लक्षणों के लिए, हमेशा चिकित्सकीय सलाह लें।

पंजाब में पटियाला जिले के 8 गांव मोहाली जिले में शामिल हों किए गए है। सरकार की तरफ से इस बारे में नोटिफिकेशन जारी दी। इन गांवों के मोहाली में आते ही जहां लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही, उनकी जमीन की कीमत में भी बढ़ौतरी होगी। क्योंकि मोहाली का सर्किल रेट काफी अधिक है।

इस संबंध में पंजाब विधानसभा में पिछले दिनों प्रस्ताव पास किया गया था। मोहाली में पटियाला के जिन गांवों को शामिल किया गया है, उनमें माणकपुर, खेड़ा गंजू, ऊरना, चंगेरा, ऊचा खेड़ा, गुरदितपुरा, हदितपुरा और लहला गांव शामिल हैं।

इन गांवों को मोहाली में शामिल करने की मांग काफी समय से चल रही थी। इसके बाद पंजाब के भूमि रिकॉर्ड निदेशक को कपूरथला में शामिल करने के संबंध में एक पत्र लिखा गया था। इन गांवों में माणकपुर, खेड़ा गंजू, ऊरना, चंगेरा, ऊचा खेड़ा, गुरदितपुरा, हदितपुरा और लहला गांव शामिल थे।

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पत्र में विभाग ने यह दलील दी है कि इस संबंध में इलाके की विधायक नीना मित्तल की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ है। इस मांग को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा पुनर्गठन की रिपोर्ट तैयार कर भूमि रिकॉर्ड जालंधर के डिप्टी डायरेक्टर (डीसी) को पत्र लिखा गया है

पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने अचानक हरियाणा को मिल रहे पानी को रोकने का फैसला कर दिया। पंजाब CM भगवंत मान ने खुद वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी। जिसमें सीएम भगवंत मान ने कहा कि अब हमारे पास एक भी बूंद अतिरिक्त पानी नहीं है, जिसे हरियाणा को दे सकें।

पंजाब CM के अचानक लिए इस फैसले से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे वक्त में जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता तोड़ दिया तो फिर अचानक 2 राज्यों के बीच पानी की लड़ाई कैसे छिड़ गई?

यूं तो पंजाब के CM भगवंत मान ने इसकी वजह बताई कि पानी देने का कोटा 21 मई से अगले साल 21 मई तक का होता है। हरियाणा ने मार्च महीने में ही अपने कोटे का पूरा पानी यूज कर लिया। इस वजह से रोजाना साढ़े 9 हजार क्यूसिक पानी को घटाकर 4 हजार क्यूसिक कर दिया, ताकि पेयजल की किल्लत न हो। मगर, इससे हरियाणा को सिंचाई में दिक्कत होनी तय है।

पंजाब में 30 साल पत्रकारिता कर चुके अमृतसर के सीनियर पत्रकार एस. पुरुषोत्तम कहते हैं- पंजाब और हरियाणा में पानी का विवाद लंबे समय से चल रहा है। निरंतर दोनों पक्षों की मीटिंग भी होती रही है। मगर, हरियाणा के सीएम पंजाब में लगातार सक्रिय हो रहे हैं, जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती रहने वाले हैं। ऐसे में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को राजनीतिक अवसर की तरह भुनाया है।

अकेला पंजाब ही ऐसा राज्य है, जहां आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार है। दिल्ली में इसी साल हुए चुनाव में AAP दस साल बाद सत्ता से बाहर हो गई। यहां भाजपा ने 27 साल बाद सरकार बना ली। पंजाब में 2 साल बाद 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं।

फिलहाल बेअदबी-गोलीकांड जैसे आरोपों से घिरे अकाली दल की स्थिति यहां मुकाबले वाली नहीं हो पाई है। वहीं कांग्रेस भी ग्रुपों में बंटी हुई है। हालांकि भाजपा का भी पंजाब में बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, लेकिन AAP कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, जिससे कोई पार्टी उनके वोट काटकर भी नुकसान पहुंचाए। ऐसी सूरत में दूसरे दलों को लेकर AAP लगातार आक्रामक रुख दिखाती रही है।

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पॉलिटिकल एक्सपर्ट हरियाणा के पानी को लेकर की गई कार्रवाई को इसी से जोड़कर देख रहे हैं। इससे एक तरफ CM ने भाजपा को झटका दिया है तो दूसरी तरफ पंजाब के किसानों को भी खुश करने की कोशिश की कि उनके पानी के लिए वह सख्त फैसले ले रहे हैं।

पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने हरियाणा की भाजपा सरकार को बड़ा झटका दिया है। मान सरकार ने भाखड़ा नहर से हरियाणा का पानी रोक दिया है। अब हरियाणा को भाखड़ा नहर से साढ़े 9 हजार क्यूसिक के बजाय केवल 4 हजार क्यूसिक पानी दिया जा रहा है।

पंजाब सरकार के इस फैसले से हरियाणा में पानी की किल्लत हो सकती है। पेयजल और सिंचाई के लिए जलापूर्ति पर असर पड़ सकता है। करीब 15 दिन पहले पंजाब सरकार ने पानी में यह कटौती की है। 20 मई तक पानी की कमी प्रदेश में दिखाई देने लगेगी। इस पर हरियाणा सरकार ने आपत्ति जताई है। वहीं, पंजाब CM का कहना है कि हमारे पर हरियाणा के लिए एक बूंद भी ज्यादा पानी नहीं है।

पंजाब सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 5 जिलों में पानी की ज्यादा परेशानी होने की संभावना है। इनमें हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक, महेंद्रगढ़ शामिल हैं। पंजाब सरकार के इस फैसले पर हरियाणा सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है।

https://twitter.com/BhagwantMann/status/1917141001468039434

इसे लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के CM भगवंत मान से बात की है। सूत्रों का कहना है कि हरियाणा CM ने मान से कहा है कि यह उनका फैसला उचित नहीं है। जल्द ही उन्हें हरियाणा को शर्तों के हिसाब से पूरा पानी देना होगा।

हरियाणा को भाखड़ा से अतिरिक्त पानी देने के मामले में पंजाब के CM भगवंत मान का कहना है कि भाजपा की केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब के पानी को लेकर एक और गंदी चाल चली जा रही है। हम इसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे।

उन्होंने कहा- BJP दबाव डाल रही है कि हरियाणा को और ज्यादा पानी दो। जबकि हरियाणा सरकार समझौते के तहत अपने हिस्से का पूरा पानी इस्तेमाल कर चुकी है। BJP को अगर हरियाणा को पानी देना है तो वह जो उन्होंने पाकिस्तान का पानी रोकने की बात कही है, वह पानी हमारे डैम में भर दो। हम वह पानी आगे दे देंगे। लेकिन, अभी हमारे पास हरियाणा को एक बूंद भी ज्यादा पानी देने को नहीं है।

पंजाब, भाखड़ा नहर का पानी हरियाणा को मुख्य रूप से सिंचाई और पेयजल के लिए उपलब्ध कराता है। सतलुज नदी पर बनी भाखड़ा नांगल परियोजना पानी का महत्वपूर्ण स्रोत है जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों को सिंचाई और पेयजल प्रदान करता है।

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इस नहरी पानी से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। इस नहर का पानी शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। खासकर जहां पानी की कमी होती है।

पंजाब सरकार द्वारा अब गांव के सरपंचों को हर महीने 2000 रुपए वेतन दिया जाएगा। जिस दिन से सरपंचों ने शपथ ली है, उसी दिन से उन्हें वेतन दिया जाएगा। यह ऐलान सीएम भगवंत मान ने चंडीगढ़ स्थित टैगोर थिएटर में पंचायत दिवस पर आयोजित समागम में किया।

सीएम ने कहा कि यह शुरुआत है। दो हजार के आगे एक और जीरो भी जल्दी लगा देंगे। उन्होंने बताया कि पहले सरपंचों को 1200 रुपए दिए जाते थे। इसके बाद पैसे न मिलने पर कुछ पंचायतें कोर्ट चली गई थीं। इसके बाद सरकार ने 2019 में पेंशन बंद कर दी थी। उन्होंने विरोधियों का नाम लिए बिना हमला किया। पहले वाले तो मेरा

साला, मेरा जीजा, मेरा पुत्र मेरा बेटा करते ही चले गए। वहीं, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर नकेल कसी है। जब 200-200 किलोमीटर बदली गई तो सिस्टम सुधरा है। वहीं, उन्होंने कहा कि सरपंचों के अधिकारों को मजबूत करेंगे। इस दौरान उन्होंने सर्वसम्मति से चुनी पंचायतों को 5-5 लाख के चैक देने शुरू किए।

वहीं, उन्होंने पंचायतों से अपील की है कि सरकार ने युद्ध नशों के विरुद्ध मुहिम शुरू की है। इसमें आपका सहयोग चाहिए। उन्होंने कहा कि कई पंचायतों ने इसमें सहयोग भी किया है। जो गांव नशा मुक्त बनेगा, उसे विकास के लिए एक लाख रुपए का विशेष फंड दिया जाएगा।

सीएम ने कहा कि सिख रेजिमेंट खतरे में है। पंजाब में भर्ती के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। सेना अधिकारियों का कहना है कि किसी और को तो मौका नहीं दे सकते। पंजाब जनरलों के लिए जाना जाता है। पंचायतों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। अग्निवीर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि 18 साल में भर्ती और 21 में रिटायरमेंट नहीं चल सकती।

सीएम ने बताया कि हमने रजिस्ट्री की भाषा को सरल कर दिया है। अब उर्दू के शब्द हटाकर पंजाबी में लिखे जाएंगे, ताकि आसानी से सब काम हो सके। वहीं, उन्होंने कहा कि गांव की लिंक सड़कों को सुधारने का प्रोजेक्ट शुरू होगा। इसमें ठेकेदार को अदायगी तभी होगी, जब पंचायत सर्टिफिकेट देगी कि सड़क सही बनी है।

सीएम ने कहा कि नरेगा स्कीम में अब उस समय लोगों को काम दिया जाएगा, जब गांवों में अन्य काम नहीं होंगे। इससे लोगों को फायदा होगा। वहीं, नरेगा के तहत क्या काम करवाना है, उसकी लिस्ट बनाई जाएगी, ताकि सच में गांवों का विकास हो सके।

सीएम ने कहा कि जब उन्होंने शपथ ली थी, तब हम 21 फीसदी नहरी पानी का प्रयोग कर रहे थे। इस वजह से पानी का स्तर काफी नीचे चला गया था। वहीं, अब 65 फीसदी गांव नहरी पानी का प्रयोग कर रहे हैं। आज भी पाकिस्तान का पानी रोका गया है। हमने पहले ही इसे रोक दिया था। नहरी पानी मिनरल युक्त होता है। इससे जमीन की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ेगी।

सीएम ने कहा कि जहां पर कस्सी है, वहां रात को लाइट देंगे। क्योंकि कई जगह कस्सी और मोटर दोनों का प्रयोग हो रहा है। इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। पहले अधिकतर क्षेत्र डार्क जोन में थे। अब वहां पानी का स्तर एक-एक मीटर ऊपर आ गया है।

सीएम ने सरपंचों से अपील की है कि जहां-जहां मोटर हैं, वहां कम से कम चार-चार पेड़ लगाने के प्रस्ताव पास करें। सीएम ने कहा कि गंगानगर में हमारे से ज्यादा पेड़ हैं, जबकि हम कहते हैं कि वह मरुस्थल है। उन्होंने कहा कि कुदरत से क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? सांस लेना मुश्किल हो गया है। इस बार हम गांवों में बिजली, पानी और तालाबों की समस्या को हल करेंगे। अब हर गांव में खेल का मैदान बनाया जाएगा।

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सीएम ने कहा कि अब गांवों के युवाओं को बढ़िया रोजगार मुहैया करवाने के लिए बसों के परमिट जारी करेंगे। इस दौरान चार-चार युवाओं को परमिट देंगे। इन बसों से बस वालों को ही रोजगार नहीं मिलेगा। यह 30-30 किलोमीटर के रूट हाेंगे। जल्दी ही इसके लिए आवेदन निकलोंगे। उसमें किसी भी सिफारिश नहीं चलती । जबकि इससे कई अन्य लोगाें को रोजगार मिलेगा। हमने अपने युवाओं को नौकरी मांगने वाले नहीं नौकरी देने वाला बनाना है। पहले वाले तो मेरा साला, मेरा जीजा, मेरा पुत्र मेरा बेटा करते ही चले गए।

पंजाब सरकार की आज (13 फरवरी को) चार महीने बाद कैबिनेट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि विभिन्न विभागों में तीन हजार पदों पर भर्ती कर युवाओं को नौकरी दी जाएगी। इनमें 2000 पीटीआई टीचर भर्ती होंगे, जबकि सेहत विभाग में 822 पदों पर भर्ती होंगी। एनआरआई लोगों के मसलों को पहल के आधार पर हल करने के लिए 6 नई कोर्ट स्थापित की जाएगी।

यह जानकारी पंजाब के वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने प्रेस कांफ्रेंस में दी। छठें वेतन कमीशन का एरियर विभिन्न चरणों में 2028 तक दिया जाएगा। हालांकि अगर पहले बजट का प्रावधान हो जाता है, तो इसकी अदायगी पहले की जाएगी। उन्होंने बताया कि हमारी तरफ से लोगों को काफी फायदा होगा। 24 व 25 फरवरी को होगा विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा। यह मीटिंग दोपहर 12 बजे शुरू हुई मीटिंग तीन बजे तक चली।

डॉ. चीमा ने बताया कि जो लोग अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए हैं। उस मामले में अब ट्रैवल एजेंटों पर कार्रवाई कर रहे है। वहीं, जब उनसे पूछा गया कि 15 तारीख को दोबारा जहाज आ रहा है, वह भी अमृतसर ही उतर रहा है। उन्होंने कहा इससे साफ होता है कि केंद्र की बीजेपी की सरकार पंजाबियों से नफरत करती है। पंजाबी साफ दिल के लोग है।

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हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे है कि इस जहाज को गुजरात के अहमदाबाद ले जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब के तो जहाज में तीस से चालीस लोग होते है। जबकि अन्य लोग दूसरे राज्यों के होते हैं।