पंजाब कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले , फैमिली कोर्ट काउंसलरों का बढ़ा भत्ता

करीब पांच महीने बाद आज बुधवार को पंजाब कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र 2 सितंबर से शुरू होगा, जो 4 सितंबर तक चलेगा। सत्र में अब तक पास हुए सभी कानूनों को मंजूरी दी जाएगी। वहीं बैठक में पंजाब फायर सेफ्टी रूल्स में संशोधन को मंजूरी दी गई है।

अब लोगों को फायर सेफ्टी से जुड़ी एनओसी हर साल नहीं बल्कि तीन साल बाद लेनी होगी। इसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। वहीं अग्निशमन विभाग के भर्ती नियमों में संशोधन किया जाएगा। खासकर महिलाओं के लिए भर्ती नियमों को आसान बनाया जाएगा, उन्हें छूट दी जाएगी।

ताकि वे भी आसानी से अग्निशमन विभाग में भर्ती हो सकें। क्योंकि लंबे समय से पुराने नियम ही लागू थे। यह बात पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और अमन अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने बताया कि बैठक में कई फैसले लिए गए हैं।

पंजाब के फैमिली कोर्ट में तैनात काउंसलरों को अब 600 रुपये रोजाना भत्ता मिलेगा। कैबिनेट मीटिंग में भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। क्योंकि पहले उन्हें 75 रुपये रोजाना भत्ता मिलता था।

जो आज के समय में बहुत कम है। अब कोर्ट में बहुत सारे केस आ रहे हैं। ऐसे काउंसलरों पर काम का बोझ बहुत ज्यादा था। इसी के चलते यह फैसला लिया गया। ताकि दूसरे लोग भी इस काम से जुड़ें। राज्य में दिव्यांग बच्चों की देखभाल के लिए भी एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

पंजाब की पहली स्पोट्र्स पॉलिसी को भी मीटिंग में मंजूरी दी गई है। वहीं, पदक खिलाड़ियों के लिए 500 पद का कॉडर स्थापित किया जाएगा। इसमें 460 सीनियर कोच व 40 डिप्टी डायरेक्टर के पद शामिल होंगे। इसके अलावा स्टेट यूथ सर्विसेज पॉलिसी 2024 प्रस्ताव भी मंजूरी दी गई।

हर गांव यूथ क्लब होगा। पंद्रह से 35 साल के लोग मेंबर होंगे। करीब आठ करोड़ का बजट रखा गया है। एडवेंचर स्पोटर्स को बढ़ावा देने के लिए शिवालिक के पास एरिया विकसित किया जाएगा। इस बारे में पॉलिसी पहले ही तैयार की जा चुकी है। राज्य में दिव्यांग बच्चों की देखभाल के लिए भी प्रस्ताव मंजूरी दी गई है।